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Darbhanga News: दरभंगा में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक को लेकर बड़ा अपडेट! क्या है मिथिला ग्रीनफील्ड टाउनशिप का सच? देखें पूरी लिस्ट किन इलाकों पर है प्रतिबंध और क्यों?

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दरभंगा में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक: मिथिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना को लेकर दरभंगा में जमीन की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी की अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। जिला प्रशासन ने अब इस मामले पर खुलकर बात की है और स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। जानिए क्या है पूरी सच्चाई और आपको किस बात पर ध्यान देना चाहिए।

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मिथिला ग्रीनफील्ड टाउनशिप: दरभंगा में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक की सच्चाई

दरभंगा जिले में जमीन की खरीद-बिक्री पर पूर्ण रोक लगने की खबरों पर विराम लगाते हुए जिला प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी किया है। जिलाधिकारी कौशल कुमार और अवर निबंधक (रजिस्ट्रार) स्वीटी सुमन ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार की ओर से प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के तहत केवल चयनित मौजों में ही जमीन की खरीद-बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया है। अन्य सभी क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्व की तरह जारी है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। प्रशासन ने जोर देकर कहा है कि पूरे जिले में जमीन खरीद-बिक्री पर पाबंदी नहीं है, बल्कि यह सिर्फ कुछ खास क्षेत्रों तक ही सीमित है।

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आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। यह स्पष्टीकरण दरभंगा में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को दूर करता है।

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किन इलाकों पर है प्रतिबंध और क्यों?

प्रशासन के मुताबिक, बहादुरपुर, केवटी और दरभंगा सदर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 102 मौजों को इस मिथिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है। इन्हीं सीमित क्षेत्रों में फिलहाल जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई है, ताकि भविष्य की योजना के अनुरूप भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके। इस परियोजना से पूरे बिहार विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

  • प्रभावित प्रखंड: बहादुरपुर, केवटी, दरभंगा सदर (ग्रामीण क्षेत्र)
  • कुल मौजे: 102
  • प्रतिबंध का कारण: भूमि अधिग्रहण और नियोजित विकास सुनिश्चित करना
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परियोजना का विस्तृत खाका

मिथिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के तहत लगभग 12,000 से 17,000 एकड़ भूमि पर एक आधुनिक शहर विकसित करने की योजना है। इस परियोजना को क्षेत्रीय विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रथम चरण में करीब 1600 एकड़ भूमि पर कोर एरिया विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र प्रस्तावित आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे के समीप होगा, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

अफवाहों से बचें, आधिकारिक जानकारी पर करें भरोसा

जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया या अन्य अनाधिकारिक माध्यमों से फैल रही भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। शहर और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री सामान्य रूप से जारी रहेगी। किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूत्रों और जिला प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर ही भरोसा करें।

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