Bihar News: बिहार में जमीन -फ्लैट की खरीद-बिक्री अब और होगी स्मार्ट, 10 हजार करोड़ का टारगेट, पढ़िए नई तकनीक से पारदर्शिता, राजस्व संग्रह और टूटते रिकॉर्ड!

भू-संपत्ति निबंधन: बिहार में जमीन-फ्लैट की खरीद-बिक्री अब और भी स्मार्ट होने वाली है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने निबंधन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि विभाग ने इस साल न केवल अपने राजस्व लक्ष्य को पार किया है, बल्कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किया है।

भू-संपत्ति निबंधन में पारदर्शिता लाएगी नई तकनीक

जमीन और फ्लैट के निबंधन से पहले भूमि की श्रेणी का सत्यापन अब मोबाइल ऐप और जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) तकनीक के ज़रिए होगा। इसके लिए एक खास मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है, जिसमें अक्षांश और देशांतर कैप्चर कर ई-फाइलिंग की जाएगी। इससे स्थल जांच की प्रक्रिया में भी अभूतपूर्व पारदर्शिता आएगी। इस नई पहल से भू-संपत्ति निबंधन प्रक्रिया और भी आसान व पारदर्शी बनेगी। विभाग का लक्ष्य है कि इस साल इन नई सुविधाओं को लागू कर दिया जाए। इसके साथ ही, निबंधन के बाद एक पेज का मॉडल डीड देने की भी योजना है, जिससे प्रक्रिया और भी सुगम बन सकेगी।

रिकॉर्ड राजस्व संग्रह और डिजिटाइजेशन की प्रगति

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8,403 करोड़ 46 लाख रुपये का रिकॉर्ड राजस्व संग्रह किया है, जो निर्धारित लक्ष्य का 101.86 प्रतिशत है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 10,000 करोड़ रुपये का विशाल राजस्व संग्रह लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम दिन, यानी 31 मार्च को एक ही दिन में कुल 14,905 दस्तावेजों का निबंधन किया गया, जिससे 107 करोड़ 74 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। अब तक 7 लाख 86 हज़ार 37 दस्तावेज़ महिलाओं के नाम पर निबंधित हुए हैं, जिसमें कुल 60 लाख 89 हज़ार 589 एकड़ भूमि का अंतरण शामिल है।

सचिव अजय यादव ने जानकारी दी कि वर्ष 1995 से 2026 तक कुल 2 करोड़ 34 लाख दस्तावेज़ डिजिटाइज़ किए जा चुके हैं। वहीं, 1908 से 1994 तक के लगभग 5 करोड़ दस्तावेज़ों का डिजिटलीकरण चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। पिछले वित्तीय वर्ष में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत 10,259 विवाहों का निबंधन किया गया और 2,648 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इसके अतिरिक्त 289 संस्थाओं और 306 फर्मों का भी निबंधन किया गया।

बिहार में शराबबंदी के 10 साल: आंकड़े और भविष्य की रणनीति

बिहार में मद्यनिषेध कानून लागू हुए पूरे दस साल हो चुके हैं। इन दस सालों में मद्यनिषेध के उल्लंघन में कुल 11 लाख 37 हज़ार 731 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें विभाग ने 5 लाख 60 हज़ार 639 और पुलिस ने 5 लाख 77 हज़ार 92 मामले दर्ज किए। इस दौरान कुल 17 लाख 18 हज़ार 58 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान 2 करोड़ 42 लाख 73 हज़ार 895 बल्क लीटर देशी शराब और 2 करोड़ 40 लाख 46 हज़ार 354 बल्क लीटर विदेशी शराब बरामद की गई।

सचिव अजय यादव ने बताया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ड्रोन तकनीक का भी भरपूर उपयोग किया गया है। 1 जनवरी 2022 से मार्च 2026 तक कुल 1 लाख 64 हज़ार 474 छापेमारी ड्रोन के माध्यम से की गई हैं। इन छापों में 8 हज़ार 834 मामले दर्ज हुए और 5 हज़ार 90 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस अवधि में 51 लाख 74 हज़ार 548 लीटर शराब और 366 वाहन पकड़े गए, साथ ही 3,926 लाख किलोग्राम जावा नष्ट किया गया। मार्च 2026 तक कुल ज़ब्त शराब का लगभग 98 प्रतिशत नष्ट किया जा चुका है। दस सालों में कुल 1 लाख 67 हज़ार 447 वाहनों को ज़ब्त किया गया, जिनमें से 80 हज़ार 207 वाहनों की नीलामी हो चुकी है और 25 हज़ार 232 वाहनों को पेनाल्टी लेकर मुक्त किया गया है।

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