बिहार कैबिनेट के फैसले: से जुड़ा एक अहम अपडेट सामने आया है। नीतीश सरकार 2.0 में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों से राज्य में कौशल विकास, तकनीकी उन्नति और रोजगार सृजन को नई गति मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में बिहार के 75 आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों) को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें राजधानी पटना का आईटीआई भी शामिल है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत इन संस्थानों के विकास पर 3615 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। इसके साथ ही, कैबिनेट ने आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क के विकास के लिए 305 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।
आईटीआई को आधुनिक बनाने की योजना
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि आईआईटी पटना के रिसर्च पार्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल और वायरलेस टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, क्लीन वाटर एंड रीसाइक्लिंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा, महिलाओं के नेतृत्व में होने वाले नवाचार और समावेशी उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य यहां 100 से अधिक कंपनियों को आकर्षित करना है, जिससे दस हजार से अधिक रोजगार सृजन होंगे। यह कदम बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत युवाओं के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाएगा।
आईआईटी पटना बनेगा तकनीक का केंद्र
अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि आईआईटी पटना में 39 करोड़ रुपये की लागत से इन्क्यूबेशन सेंटर का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 25 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह इन्क्यूबेशन सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और निर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान करने पर केंद्रित है। इससे स्टार्टअप के बीच सहयोग, मार्गदर्शन एवं नेटवर्किंग को बढ़ावा मिलेगा और आईआईटी पटना को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जा सकेगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
पुनपुन में फोरेंसिक लैब और पुलिस डाटा सेंटर
पुनपुन में 50 एकड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के ऑफ-कैंपस और केंद्रीय फोरेंसिक साइंसेज लैबोरेटरी के आधारभूत संरचना का निर्माण होगा। इसके लिए कैबिनेट ने 287 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। वहीं, राजीव नगर में राज्य पुलिस डाटा सेंटर के स्थायी भवन और ईआरएसएस (इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम) के लिए 172 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
इन फैसलों से क्या होगा लाभ?
- शहरों पर बोझ कम होगा: इन योजनाओं से पुराने शहरों पर आबादी और संसाधनों का बोझ कम होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
- सुनियोजित विकास: सेटेलाइट टाउनशिप (जहां भी लागू होगी) के विकास से सुनियोजित शहरीकरण एवं मास्टर प्लान आधारित विकास सुनिश्चित होगा। नए आर्थिक गतिविधि केंद्रों का निर्माण होगा।
- शहरी दबाव में कमी: नए विकास केंद्रों के बसने से मौजूदा बड़े शहरों पर आबादी और संसाधनों का बोझ कम होगा।
- गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं: नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता वाली शहरी सुविधाएं मिलेंगी। शहरी विस्तार योजनाबद्ध तरीके से हो सकेगा और निजी व संस्थागत निवेश के रास्ते खुलेंगे।
ये सभी बिहार कैबिनेट के फैसले राज्य के समग्र विकास और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगे।
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