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बिहार में बिजली ग्राहकों की चांदी! कनेक्शन से मीटर बदलने तक, अब नहीं करना होगा इंतजार, देरी पर कंपनी को देना होगा 1000 रुपये रोजाना जुर्माना

Bihar Electricity: बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब नए कनेक्शन, खराब मीटर बदलने और गलत बिल ठीक कराने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने सेवाओं के लिए सख्त समय-सीमा तय कर दी है, जिसका उल्लंघन करने पर बिजली कंपनियों को भारी जुर्माना भरना होगा।

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Bihar Electricity: अब बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। नए Bihar Electricity नियमों के तहत, नए कनेक्शन लेने, खराब मीटर बदलवाने या गलत बिजली बिल ठीक कराने के लिए उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इन सभी सेवाओं के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित करने की तैयारी कर ली है। यदि बिजली कंपनियां तय समय पर काम पूरा नहीं करती हैं, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आयोग ने बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड पर अंतिम सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिससे बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता-केंद्रित बनाने में मदद मिलेगी।

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नए नियमों से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड पर अंतिम सुनवाई संपन्न की। आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, विधि सदस्य पीएस यादव और तकनीकी सदस्य मनोज कुमार की पीठ ने इस सुनवाई की अध्यक्षता की। इस दौरान साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अधिकारी और बिहार उद्योग संघ के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। किसी भी पक्ष ने नए नियमों पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, जिसके बाद आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह कदम उपभोक्ताओं को समयबद्ध और कुशल सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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वर्ष 2007 में पहली बार बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड लागू किया गया था, जिसमें अब तक आठ बार संशोधन हो चुके हैं। अब पुराने सभी नियमों को मिलाकर एक नया कोड तैयार किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को डिजिटल और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है।

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बिजली कनेक्शन और मीटर बदलने की नई समय-सीमा

नए सप्लाई कोड में बिजली कनेक्शन देने और मीटर बदलने के लिए अलग-अलग समय-सीमा तय की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।

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सेवा का प्रकारक्षेत्रसमय-सीमा
नया बिजली कनेक्शनमहानगर3 दिन
नया बिजली कनेक्शनअन्य शहरी क्षेत्र7 दिन
नया बिजली कनेक्शनग्रामीण इलाके15 दिन
खराब मीटर बदलनाशहरी क्षेत्र3 दिन
खराब मीटर बदलनाग्रामीण इलाके7 दिन

यदि बिजली कंपनी तय समय-सीमा के भीतर कनेक्शन या मीटर बदलने का काम पूरा नहीं करती है, तो उस पर रोजाना 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करेगा कि कंपनियों पर समय पर सेवाएं देने का दबाव बना रहे।

बिल की गड़बड़ी से लेकर सिक्योरिटी मनी तक, हर शिकायत का होगा समाधान

बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायतों का निपटारा भी अब 7 से 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। इससे गलत बिल आने पर उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा। अगर किसी उपभोक्ता ने बिल में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई है, तो शिकायत का निपटारा होने तक उसे पिछले तीन निर्विवाद बिलों की औसत खपत के बराबर राशि ही जमा करनी होगी। संशोधित बिल मिलने पर उस पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा।

इसके अतिरिक्त, स्थायी रूप से Electricity Connection कटवाने वाले उपभोक्ताओं को अंतिम बिल के समायोजन के बाद बची हुई सिक्योरिटी मनी सात दिनों के अंदर वापस करनी होगी। यह नियम उपभोक्ताओं के वित्तीय हितों की रक्षा करेगा।

आयोग ने बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड पर अंतिम सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

बिना सूचना नहीं कटेगी बिजली, 24 घंटे मिलेगी शिकायत की सुविधा

नए नियमों के तहत बिजली कंपनी को रखरखाव के नाम पर बिजली काटने से पहले उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से सूचना देनी होगी। यदि अचानक कोई तकनीकी खराबी आती है, तो उपभोक्ताओं को मैसेज के जरिए बिजली आपूर्ति बहाल होने का संभावित समय बताया जाएगा। स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म होने पर बिजली कटने को कनेक्शन काटना नहीं माना जाएगा। वहीं, बकाया राशि जमा करने के बाद अधिकतम छह कार्य घंटों के भीतर बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ना होगा।

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शिकायतों के समाधान के लिए भी प्रभावी व्यवस्था की जा रही है। उपभोक्ताओं को 24 घंटे चालू रहने वाला टोल-फ्री नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, दर्ज किए गए आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

कुल मिलाकर, इन नए नियमों का मकसद बिजली उपभोक्ताओं को समय पर और कुशल सेवाएं सुनिश्चित करना है। कनेक्शन, मीटर बदलने और शिकायतों के निपटारे के लिए तय की गई समय-सीमा उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। आयोग का फैसला सुरक्षित है और इसके लागू होते ही ये व्यवस्थाएं आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएंगी, जिससे बिहार में बिजली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

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