बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार किया नया कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल
पटना, 25 फरवरी: बिहार सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों का पूरा डेटा डिजिटलीकरण करने के लिए एक नई प्रणाली लागू करने जा रही है। यह “कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल” नामक डिजिटल प्रणाली कर्मचारियों की नियुक्ति, तबादला, पदस्थापन (पोस्टिंग), वेतनमान और प्रोन्नति जैसी सभी जानकारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगी।
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🔹 क्या है कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल?
✅ सरकारी कर्मचारियों की पूरी जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर होगी।
✅ नियुक्ति, ट्रांसफर और पदोन्नति की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।
✅ सरकार को हर कर्मचारी की सटीक जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी।
✅ विभिन्न विभागों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी मिलेगी।
✅ वेतनमान और अन्य वित्तीय लाभों से जुड़ी विसंगतियां खत्म होंगी।
🔹 क्यों लागू किया जा रहा है यह सिस्टम?
🔸 अभी तक बिहार सरकार के पास कर्मचारियों का केंद्रीकृत डिजिटल डेटा नहीं था।
🔸 नियुक्ति और तबादलों में देरी, कर्मचारियों के आंकड़ों में गड़बड़ी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जटिलता बनी रहती थी।
🔸 सरकार ने प्रशासनिक सुधार मिशन को कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल लागू करने की जिम्मेदारी दी है।
🔹 कौन-कौन से विभाग शामिल हुए?
📍 संसदीय कार्य विभाग
📍 खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग
📍 पथ निर्माण विभाग
📍 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
📍 अन्य प्रमुख विभाग
👉 हालांकि, अभी भी कई विभागों ने अपने कर्मचारियों का डेटा साझा नहीं किया है। सरकार ने इन विभागों को शीघ्र डेटा जमा करने के निर्देश जारी किए हैं।
🔹 क्या होगा फायदा?
📌 सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण (ट्रांसफर) और प्रोन्नति की प्रक्रिया सुगम होगी।
📌 डिजिटल सिस्टम के कारण कर्मचारियों के डेटा को रियल-टाइम अपडेट किया जा सकेगा।
📌 सरकारी प्रशासन अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगा।
👉 सरकार इस सिस्टम को जल्द लागू करने की योजना बना रही है ताकि प्रशासनिक कार्यों में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
