Bihar PDS News: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस योजना को अब ‘सार्थक PDS’ नाम दिया गया है, जिसका सीधा फायदा बिहार समेत देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में 8 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोग इस योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं, जिन्हें अब और भी सहूलियत मिलेगी।
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बिहार में करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा
PDS योजना के तहत देशभर में लगभग 80 करोड़ 10 लाख 96 हजार लोगों को लाभ मिलता है। इसमें सबसे ज्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। बिहार में 8 करोड़ 71 लाख 16 हजार लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 14 करोड़ 97 लाख 77 हजार है। महाराष्ट्र में 7 करोड़ 17 हजार, पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ 1 लाख 84 हजार और मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 11 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
‘सार्थक PDS’ योजना में हुए ये बड़े बदलाव
मोदी सरकार ने PDS योजना को और भी मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए तीन बड़े बदलाव किए हैं, जिसका सीधा असर जमीनी स्तर पर दिखेगा:
- राज्यों को आर्थिक मदद: अब केंद्र सरकार राज्यों को राशन डिलीवरी सिस्टम यानी गोदाम से उचित मूल्य की दुकान तक राशन पहुंचाने में आने वाले खर्च में आर्थिक मदद देगी। इससे राज्यों पर वित्तीय बोझ कम होगा और वितरण व्यवस्था सुधरेगी।
- राशन डीलरों का बढ़ेगा कमीशन: राशन दुकानदारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए अब उनके कमीशन में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे उनकी आय में सुधार होगा और वे बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- AI और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल: लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन और पूरी प्रक्रिया अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल सिस्टम के जरिए होगी। इससे फर्जीवाड़ा कम होगा और योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे सही हकदारों तक ही लाभ पहुंचेगा।
राशन कार्ड के लिए ऐसे करें आवेदन
अगर आपको भी PDS योजना का लाभ उठाना है या अपने मौजूदा राशन कार्ड में कोई अपडेट कराना है, तो यह प्रक्रिया बेहद आसान है। सबसे पहले अपने राज्य की खाद्य और आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां नया राशन कार्ड या अपडेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन के दौरान जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों का विवरण और आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। सभी जानकारी के सत्यापन के बाद आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
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यह बड़ा फैसला न केवल लाखों परिवारों को राहत देगा बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी और अधिक कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा।
