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Public Grievance Portal: बिहार में आम लोगों की शिकायतें होंगी तुरंत दूर, राजस्व विभाग का बड़ा कदम! मंत्री दिलीप जायसवाल की पहल -Portal की मॉनिटरिंग के लिए 9 अधिकारी तैनात

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Public Grievance Portal: बिहार के आम लोगों की अब सीधी सुनवाई होगी! राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए कमर कस ली है। मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर एक नई और मजबूत मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की गई है।

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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम नागरिकों की शिकायतों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए अपने जन शिकायत पोर्टल की निगरानी प्रणाली को तत्काल प्रभाव से सुदृढ़ किया है। विभाग ने एक नया मॉनिटरिंग सेल गठित किया है, जिसमें राजस्व सेवा के नौ अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कदम विभाग द्वारा संचालित जन शिकायत पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों और परिवादों के समयबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

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Public Grievance Portal की मॉनिटरिंग के लिए 9 अधिकारी तैनात

विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में राजस्व सेवा के नौ अधिकारियों, जिनमें कमल नयन कश्यप, संतोष कुमार चौधरी, मो. एजाज आलम, सक्षम सिंह, धीरज कुमार, विजय कुमार राय, पंकज कुमार झा, मनोज कुमार गुप्ता तथा सुश्री अनुजा सिन्हा शामिल हैं, को इस नई मॉनिटरिंग सेल से जोड़ा गया है। इन सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आईटी मैनेजर से तत्काल पासवर्ड प्राप्त कर लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निपटान सुनिश्चित करें।

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शिकायत निवारण में अब नहीं चलेगी सुस्ती

दरअसल, विभागीय जन शिकायत पोर्टल 08 मई 2025 से संचालित है, जिसके माध्यम से लोगों की शिकायतें दर्ज की जाती थीं। पूर्व में कई संबद्ध अधिकारियों के स्थानांतरण के कारण शिकायत निवारण का कार्य प्रभावित हो रहा था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने तुरंत नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। अब, एनआईसी के माध्यम से तकनीकी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है ताकि शिकायतों का प्रभावी ढंग से निपटारा हो सके। विभागीय जन शिकायत पोर्टल के सतत अनुश्रवण (continuous monitoring) के लिए डॉ. सुनील कुमार, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। विभाग का मानना है कि इस नई व्यवस्था से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा।

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