Bihar Revenue Department Vacancy: जमीन सर्वे के काम को गति देने और भूमि विवादों को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बड़े पैमाने पर बहाली करने जा रहा है। विभाग में करीब 5 हजार पदों पर नियुक्ति की तैयारी है, जिसके पहले चरण में 3310 पदों के लिए रिक्तियां भेज दी गई हैं। जल्द ही इन पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी है।

मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होंगी। पहले चरण की इन रिक्तियों के बाद लगभग 2 हजार और पद बढ़ाए जाने की संभावना है। इस तरह, विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम के लिए कुल लगभग 5 हजार लोगों की बहाली की जाएगी।
पहले चरण में 3310 पदों पर तुरंत भर्ती, जानें पूरी डिटेल
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार, विभाग ने 3310 पदों की रिक्तियां भर्ती एजेंसी को भेज दी हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए दो से तीन दिनों के भीतर अखबार में विज्ञापन प्रकाशित होने की उम्मीद है। विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि जरूरत के अनुसार रिक्त पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
| पद का नाम | पदों की संख्या |
|---|---|
| सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी | 96 |
| कानूनगो | 414 |
| अमीन | 2609 |
| लिपिक | 191 |
इन 3310 पदों पर बहाली के बाद, करीब 2 हजार अतिरिक्त पदों पर भी नियुक्ति की संभावना है, जिससे कुल संख्या 5 हजार तक पहुँच सकती है। यह Bihar Revenue Department Vacancy अभियान राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।
जनवरी तक योगदान, सीएम सम्राट चौधरी का निर्देश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक में विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसी के तहत विभाग ने बड़े पैमाने पर नियुक्ति का फैसला लिया है। हमारी कोशिश है कि चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी तक योगदान करा दिया जाए। इससे सर्वेक्षण के काम को और तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।
– दिलीप जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री
मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि विभाग की प्राथमिकता है कि चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी तक योगदान करा दिया जाए। इस त्वरित प्रक्रिया से विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम को निर्धारित समय पर पूरा करने में सहायता मिलेगी, जिससे जनता को सीधा लाभ होगा।
भूमि विवादों का होगा स्थायी समाधान, अपराध पर भी लगेगी लगाम
मंत्री ने जोर दिया कि बिहार में जमीन से जुड़े विवाद एक बड़ी समस्या हैं। जब तक विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं होगा, तब तक इन विवादों का स्थायी समाधान मुश्किल है। सर्वे पूरा होने के बाद लोगों को अपनी जमीन का पासबुक मिलेगा, जिससे जमीन की पहचान और मालिकाना हक से जुड़े विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि भूमि विवादों में कमी आने से अपराध की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा और राजस्व विभाग के सामने जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे की चुनौती आसान होगी।
इस पहल से राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, मंत्री ने भूदान की जमीन का भी जिक्र किया, जिसमें विनोबा भावे के आह्वान पर जमींदारों और तत्कालीन राजाओं ने 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान की थी। इसमें से 3 लाख 46 हजार 494 एकड़ की संपुष्टि हुई है, जिसके सही इस्तेमाल के लिए भी सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है।
भूमि अधिग्रहण के लिए नया निदेशालय, विकास को मिलेगी गति
राजस्व विभाग भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक अलग निदेशालय और सेल बनाने की तैयारी में भी है। इसके लिए 388 स्थायी पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। मंत्री ने बताया कि सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, सरकारी कार्यालयों, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, सेना, सीआईएसएफ और बीएसएफ जैसे संस्थानों के केंद्रों के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की जरूरत होगी।
कई बार जमीन अधिग्रहण में देरी होने से विकास परियोजनाओं का काम अटक जाता है, जिससे निर्माण की लागत बढ़ती है और योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पातीं। इस समस्या को दूर करने के लिए यह अलग व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे भूमि अधिग्रहण से जुड़े काम के लिए पर्याप्त कर्मचारी और प्रशासनिक ढांचा होगा। सरकार का लक्ष्य है कि जमीन अधिग्रहण समय पर हो और विकास योजनाओं को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।







