Bihar Road News: बिहार के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने राज्य में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित कार्यों को गुणवत्ता बनाए रखते हुए तेजी से पूरा किया जाए। यह बैठक पथ निर्माण विभाग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजनों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित थे।
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बिहार Road News: राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क और प्रमुख परियोजनाएं
अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि बिहार में वर्तमान में 6,819 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है। इसमें से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के पास 5,351 किलोमीटर की जिम्मेदारी है, जबकि 2,714 किलोमीटर पथ निर्माण विभाग के सड़क विंग द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। समीक्षा के अनुसार, 1,634 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 41 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनमें वाराणसी-रांची-कोलकाता कॉरिडोर, अमस-दरभंगा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, दानापुर-बिहटा-कोईलवर-बक्सर एलिवेटेड कॉरिडोर, पटना रिंग रोड और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि वाराणसी-रांची-कोलकाता कॉरिडोर से बिहार और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।
प्रमुख सड़क एवं पुल परियोजनाओं की प्रगति
समीक्षा में सामने आया कि पटना जिले में 25.08 किलोमीटर लंबे दानापुर-बिहटा एलिवेटेड प्रोजेक्ट ने 58.3 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की है। मुंगेर-मिर्चाचौकी खंड पर काम तेजी से पूरा होने की ओर है, जिसमें पैकेज-2 (खैरा-भागलपुर बाईपास) का 93 प्रतिशत और पैकेज-4 (रसालपुर-मिर्चाचौकी) का 93.6 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इन दोनों पैकेजों को जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। NH-31 पर छपरा-पटना-बख्तियारपुर-पूर्णिया कॉरिडोर के तहत, पटना-बख्तियारपुर, बख्तियारपुर-मोकामा और औंटा-सिमरिया खंड, जिसमें गंगा पर छह लेन का पुल भी शामिल है, पहले ही पूरे हो चुके हैं। बेगूसराय में 4.2 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का 96 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, और अधिकारियों ने अगस्त 2026 तक इसे पूरी तरह से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं, पटना-बेतिया कॉरिडोर परियोजना के तहत बकापुर-मनिपुर खंड पर निर्माण कार्य 42.25 प्रतिशत और मनिपुर-साहेबगंज खंड पर 21.54 प्रतिशत प्रगति पर है।
मंत्री ने कई प्रमुख पुल परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की, जिसमें मौजूदा महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नया चार लेन का पुल, दीघा-सोनपुर पुल, समानांतर विक्रमशिला सेतु और कोसी-फुलौत मेगा ब्रिज शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि महात्मा गांधी सेतु के समानांतर पुल परियोजना में 73 प्रतिशत, दीघा-सोनपुर पुल परियोजना में 14.55 प्रतिशत, विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल में 50.15 प्रतिशत और कोसी-फुलौत मेगा ब्रिज में 94.4 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल हुई है। मंत्री ने राम जानकी मार्ग, विभिन्न बाईपास परियोजनाओं और गया-बिहारशरीफ चार लेन सड़क परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की।
गुणवत्ता और निगरानी पर सख्त निर्देश
कुमार शैलेंद्र ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अंतिम चरण की परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने विभागों को भूमि अधिग्रहण और परियोजना निष्पादन को प्रभावित करने वाले अन्य स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सड़क और पुल निर्माण में उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाना चाहिए और चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को अनुमोदित समय-सीमा से अधिक देरी के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया। काम में तेजी लाने के लिए, उन्होंने अधिक जनशक्ति की तैनाती और परियोजना स्थलों की लगातार निगरानी का आह्वान किया। चर्चा किए गए अन्य उपायों में निर्माण गतिविधियों में फ्लाई ऐश के विकल्प के रूप में नदी की गाद का उपयोग और राज्य मुख्यालय से निगरानी सक्षम करने के लिए पुल निर्माण स्थलों पर सौर ऊर्जा संचालित कैमरों की स्थापना शामिल थी। इस बैठक में पथ निर्माण विभाग की विशेष सचिव शैलजा शर्मा के साथ-साथ एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर भी उपस्थित थे।
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