Patna Rural Road News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 04 जून को ग्रामीण कार्य विभाग की एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक राजधानी पटना स्थित लोक सेवक आवास के ‘संकल्प सभागार’ में आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने और आवागमन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर गहन चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में विकास को नई गति देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए, जिसका उद्देश्य आम जनता के जीवन को सुगम बनाना है।
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ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रखरखाव: एक बड़ी चुनौती
इस समीक्षा बैठक के दौरान, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव, दिवेश सेहरा ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की वर्तमान प्रगति का एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार और रखरखाव संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्तुतीकरण को ध्यान से सुनने के बाद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों और पुलों का केवल निर्माण ही नहीं, बल्कि उनके उचित और नियमित रखरखाव पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य में पहले से बनी हुई ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। आवश्यकतानुसार, इन सड़कों का तत्काल सुदृढ़ीकरण और मरम्मत सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्रामीण जनता को सुरक्षित, निर्बाध और सुगम यातायात की सुविधा मिल सके। उन्होंने सड़क रखरखाव की एक मजबूत और प्रभावी प्रणाली विकसित करने पर बल दिया, ताकि किसी भी सड़क के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उसकी मरम्मत में अनावश्यक देरी न हो और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। यह सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बढ़ती जनसंख्या और यातायात की बदलती आवश्यकताएं
मुख्यमंत्री चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि वर्तमान में राज्य की बढ़ती जनसंख्या और लगातार बढ़ती यातायात की आवश्यकताओं को देखते हुए, ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण की योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि बेहतर सड़क संपर्क व्यवस्था केवल परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा और सशक्त बढ़ावा देती है। यह किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में मदद करती है और छोटे व्यवसायों को विस्तार करने का अवसर प्रदान करती है।
इसके साथ ही, मजबूत सड़क नेटवर्क के माध्यम से लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों तक पहुंच भी अधिक आसान हो जाती है, जो किसी भी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुविधा सीधे तौर पर बिहार में आधारभूत संरचना को मजबूत करती है और राज्य के चहुंमुखी विकास में सहायक सिद्ध होती है। मुख्यमंत्री ने नई सड़क परियोजनाओं के चयन और उनके क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दिए, जिसमें जनहित और क्षेत्रीय विकास को सर्वोपरि रखा गया।
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नई परियोजनाओं का चयन और गुणवत्ता का मानक
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नई सड़क परियोजनाओं का चुनाव करते समय जनहित, यातायात की वास्तविक आवश्यकता और संबंधित क्षेत्र के समग्र विकास की संभावनाओं को प्रमुखता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर नई परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति दी जाए और उनके कार्यान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा समयबद्धता को हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इन मानकों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परियोजना में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही पूरे होने चाहिए ताकि जनता को जल्द से जल्द उनका लाभ मिल सके। यह निर्देश राज्य के ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक होगा।
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इस महत्वपूर्ण बैठक में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव दिवेश सेहरा और मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह सहित अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का हिस्सा बने, जहां राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई दूरगामी निर्णय लिए गए।
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