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पीएम सूर्य घर योजना: 1,512 करोड़ का सौर कार्यक्रम शुरू
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के विद्युत भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत, 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर छत पर सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,512 करोड़ रुपये है। अधिकारियों ने बताया कि लाभार्थियों को इंस्टॉलेशन के लिए कोई राशि नहीं देनी होगी। यह लागत केंद्र और बिहार सरकार मिलकर वहन करेगी। सौर पैनलों से उत्पन्न बिजली का उपयोग पहले घरों द्वारा किया जाएगा, जबकि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में आपूर्ति किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस पहल से गरीब परिवारों के बिजली खर्च में कमी आएगी और राज्य भर में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
25 लाख घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री चौधरी ने ऊर्जा विभाग को इस साल 20 नवंबर तक पहले 2.5 लाख लाभार्थियों के लिए छत पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों को पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने 20 नवंबर, 2027 तक 25 लाख घरों को मुफ्त छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली प्रदान करने का एक बड़ा लक्ष्य भी घोषित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में अब 2.25 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं और राज्य नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
1,278 करोड़ के 140 प्रोजेक्ट्स से सुधरेगी बिजली आपूर्ति
राज्य सरकार ने 1,278 करोड़ रुपये की 140 परियोजनाओं का भी उद्घाटन, शुभारंभ और समर्पण किया। इन परियोजनाओं से बिहार के बिजली बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और उपभोक्ताओं के लिए अधिक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ये परियोजनाएं बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण सुविधाओं को कवर करती हैं और इनसे समग्र नेटवर्क क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। सीएम ने पंप भंडारण बिजली परियोजनाओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला, उनका कहना था कि वे गैर-पीक घंटों के दौरान सस्ती बिजली प्रदान करने और भविष्य की बिजली उपलब्धता को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं।
सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग परियोजना के आधार पर बिजली वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखा प्रणाली भी शुरू की। अधिकारियों के अनुसार, यह प्रणाली फीडर, ट्रांसफार्मर और उपभोक्ता स्तर पर बिजली के प्रवाह और खपत की निगरानी करेगी, जिससे पारदर्शिता में सुधार होगा और पारेषण और वितरण नुकसान कम होंगे।आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार अपनी बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में काफी हद तक सफल रहा है और अब नवीकरणीय ऊर्जा में अधिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार, जिन्हें बुलु मंडल के नाम से जाना जाता है, ने कहा कि विभाग न केवल वर्तमान मांग बल्कि अगले तीन दशकों तक राज्य की भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए भी योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि मुफ्त छत पर सौर कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच का विस्तार करने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और नालंदा के लाभार्थियों से भी बातचीत की, जिन्हें पीएम सूर्य घर योजना के तहत लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे पहले, चौधरी ने राज्य भार प्रेषण केंद्र (State Load Dispatch Centre) का दौरा किया और बिजली आपूर्ति कार्यों की समीक्षा की। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, ऊर्जा सचिव और बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अजय यादव, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी और ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
