नई दिल्ली। शराब घोटाले की जांच के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी AAP के लिए नई मुसीबत आती दिख रही है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG वीके सक्सेना ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने इस बारे में एलजी के दफ्तर में प्रस्ताव भेजा था। जिसे मंजूरी दे दी गई है। ये सारी बसें डीटीसी DTC के लिए खरीदी गई थीं। बता दें कि बीजेपी के नेता पिछले 3 महीने से दिल्ली सरकार पर डीटीसी बसों की खरीद में घोटाला का आरोप लगा रहे थे।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार (Another blow to Kejriwal government) की ओर से दिल्ली परिवहन निगम की ओर से 1,000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत को सीबीआई को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक अधिकारिक बयान के अनुसार, एलजी सेक्रेटेरियट ऑफिस को इस मामले में शिकायत मिली थी।
पिछले दिनों सीबीआई ने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और उनके दूसरे ठिकानों पर तलाशी ली थी। जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं। भाजपा, दिल्ली सरकार पर न केवल शराब नीति बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसके बाद कहा था कि बसों की खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। दिल्ली सरकार ईमानदार है। दिल्ली सरकार ने अब कहा है कि एलजी पर खुद भ्रष्टाचार का आरोप है। आप की सरकार ने कहा है कि टेंडर रद्द हो गए थे और बसें कभी खरीदी ही नहीं गई।
केजरीवाल सरकार ने ये भी कहा है कि ये ध्यान भटकाने का तरीका है। एलजी को खुद नहीं पता कि वो किस चीज पर दस्तखत कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तंज कसते हुए कहा गया कि दिल्ली को ज्यादा पढ़े-लिखे एलजी की जरूरत है।
इससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 16 आरोपियों पर सीबीआई जांच की मंजूरी एलजी ने दी थी। जिसके बाद सीबीआई ने सिसोदिया के घर समेत 21 जगह छापे मारे थे। सिसोदिया के बैंक लॉकर्स को भी जांच एजेंसी के अफसरों ने खंगाला था। सिसोदिया लगातार दावा कर रहे हैं कि शराब घोटाले के कोई सबूत सीबीआई को नहीं मिले। इसके बाद सीबीआई ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि अभी जांच चल रही है और किसी को भी क्लीनचिट नहीं दी गई है।
केजरीवाल ने किया था शक्ति परीक्षण
पिछले महीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि भाजपा दिल्ली में चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि उनके विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा ने 800 करोड़ रुपये रखे हैं। यहां तक कि केजरीवााल ने विधानसभा में एक शक्ति परीक्षण भी किया था, केजरीवाल ने कहा था कि यह एक संदेश था कि सरकार को गिराने का प्रयास विफल हो गया है।
