Elvish Yadav Snake Venom Case: जिंदगी की बिसात पर जब न्याय का पासा पलटता है, तो बड़े-बड़ों के समीकरण बिगड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ सोशल मीडिया के एक चर्चित चेहरे के साथ, जब सर्वोच्च अदालत ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
Elvish Yadav Snake Venom Case: सुप्रीम कोर्ट से यूट्यूबर एल्विस यादव को मिली क्लीन चिट, FIR रद्द
Elvish Yadav Snake Venom Case: जानिए अदालत ने क्यों रद्द की FIR?
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ 2023 के सांप के जहर के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और सभी संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा स्थिति में यह मामला कानूनी रूप से टिक नहीं सकता। जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने एक अहम कानूनी बिंदु पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत शिकायत किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा दर्ज नहीं की गई थी, और सिर्फ इसी बात से यह कार्यवाही अव्यवहारिक हो जाती है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
बेंच ने एल्विस यादव से संबंधित एफआईआर में लगे भारतीय दंड संहिता (IPC) के आरोपों पर भी गौर किया। अदालत ने पाया कि ये आरोप गुरुग्राम में पहले दर्ज एक मामले से जुड़े हैं, जिसमें पहले ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। इससे यादव के खिलाफ उन धाराओं को लागू करने का आधार कमजोर हो जाता है। विशेष रूप से, एनडीपीएस (NDPS) के पहलू पर, अदालत ने टिप्पणी की कि सह-आरोपी से बरामद तरल पदार्थ, जिसे विष-रोधी बताया गया है, अधिनियम की अनुसूची में प्रतिबंधित पदार्थ के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। इस वजह से, इस मामले में एनडीपीएस के प्रावधान लागू नहीं हो सकते।
सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यादव के खिलाफ मामला कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। पीठ ने न केवल एफआईआर, बल्कि निचली अदालत द्वारा पारित आरोपपत्र और संज्ञान आदेश को भी रद्द कर दिया। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/
मामले की पृष्ठभूमि और गिरफ्तारी
यह मामला 22 नवंबर, 2023 का है, जब पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। यादव को 17 मार्च, 2024 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आरोपपत्र और निचली अदालत के संज्ञान आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था और इसे एक गंभीर अपराध बताया गया था। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
पिछले साल 6 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। आरोपपत्र में रेव पार्टियों में, जिनमें विदेशी भी शामिल थे, सांप के जहर का सेवन एक मनोरंजक नशे के रूप में करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, यादव के वकील ने तर्क दिया कि उनसे कोई सांप, नशीले पदार्थ या मनोरोगी पदार्थ बरामद नहीं हुए और सह-आरोपियों के साथ कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि मुखबिर अब पशु कल्याण अधिकारी नहीं है, फिर भी उसने खुद को अधिकारी बताकर एफआईआर दर्ज कराई थी।
यादव को कई रियलिटी शो में दिखने वाला “सुप्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर” बताते हुए, वकील ने तर्क दिया कि इस मामले ने मीडिया का काफी ध्यान आकर्षित किया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
