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Lok Sabha Speaker ओम बिरला का विपक्ष को दो टूक जवाब: माइक बंद करने के आरोपों को सिरे से नकारा

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Lok Sabha Speaker: लोकतंत्र के मंदिर में जब मर्यादा के तार उलझते हैं, तो हर आवाज पर सबकी नजर होती है। ऐसे में सदन के मुखिया का बयान एक नई बहस छेड़ सकता है।
Lok Sabha Speaker ओम बिरला का विपक्ष को दो टूक जवाब: माइक बंद करने के आरोपों को सिरे से नकारा

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Lok Sabha Speaker: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने किसी सांसद के भाषण के दौरान उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया था। स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर मतदान विफल होने के बाद पहली बार बोलते हुए, बिरला ने उन दावों को भी गलत बताया कि चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों, खासकर विपक्ष के सदस्यों को, बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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बिरला ने लोकसभा में अपने बयान में स्पष्ट किया कि कुछ सदस्यों ने विपक्षी सांसदों के माइक्रोफोन बंद किए जाने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा, “मैंने यह बात पहले भी कही है। कुर्सी पर माइक्रोफोन चालू या बंद करने का कोई बटन नहीं है। यहां तक ​​कि विपक्षी सांसद भी इस कुर्सी पर बैठकर काम करते समय यह बात जानते हैं। उस समय जिसे भी बोलने की अनुमति दी जाती है, उसका माइक्रोफोन चालू रहता है।”

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Lok Sabha Speaker के अधिकारों पर सवाल उठाना अनुचित

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सदन का कोई भी सदस्य नियमों और संसदीय कार्यवाही से संतुष्ट या असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन नियमों को लागू करना स्पीकर का कर्तव्य है। उन्होंने कहा, “सदन का कोई भी सदस्य सदन के नियमों और कार्यवाही से संतुष्ट या असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन नियमों को लागू करना मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है।”

सदन की गरिमा और अध्यक्ष के कठिन निर्णय

सत्र के शेष समय के लिए कुछ सांसदों को निलंबित करने के अपने निर्णय के बारे में बात करते हुए, बिरला ने कहा कि उन्होंने हमेशा सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि जब भी कोई सदस्य सदन की गरिमा पर हमला करता है, तो मुझे सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

संसद में भाषण की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 105 के बारे में बोलते हुए, अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि भाषण की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह सदन के नियमों और परंपराओं द्वारा नियंत्रित होती है। उन्होंने कहा कि सदन के एक सदस्य ने अनुच्छेद 105 के तहत संसद में भाषण की स्वतंत्रता का उल्लेख किया था। हालांकि हमें संसद में भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन यह सदन के नियमों और परंपराओं द्वारा नियंत्रित होती है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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