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Rowdy Rathore वाले एक्शन में आए मंत्री Sanjay Saraogi… सुनिए सीओ-राजस्वकर्मी…जवाबदेही फिक्स, कार्रवाई निश्चित

चुनिए वही जो सर्वश्रेष्ठ हो-DeshajTimes – बिहार की सरकारी कार्यशैली पर पैनी नज़र!

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Rowdy Rathore वाले एक्शन में आए मंत्री Sanjay Saraogi… सुनिए सीओ-राजस्वकर्मी…जवाबदेही फिक्स, कार्रवाई निश्चित। राउडी राठौर में एक डॉयलाग बड़ा मशहूर है, जो मैं कहता हूं, वो करता हूं और जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूं! आज यह डायलॉग राजस्व मंत्री और दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी पर सटीक बैठ रहा है। वजह, इनकी दो टूक से बिहार के सीओ और राजस्वकर्मी में हड़कंप है। जानिए देशज टाइम्स की यह खास रिपोर्ट…

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अब लापरवाही नहीं चलेगी – भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी

काम नहीं तो पोस्टिंग नहीं। राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने अंचल अधिकारियों को बड़ी सख्त चेतावनी दे दी है। कहा, वैसे नहीं चलेगा काम। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में फूटा मंत्री जी का गुस्सा। मंत्री बोले- जवाबदेही तय होगी।”अब लापरवाही नहीं चलेगी –बिना सुनवाई दाखिल-खारिज रिजेक्शन पर मंत्री ने सख्त नाराज़गी जताते कहा कि अब आप लोगों का प्रदर्शन के आधार पर ट्रांसफर और पोस्टिंग होगी। इसके तहत,जमाबंदी डिजिटाइजेशन में लापरवाही वाले अंचल निशाने पर हैं। मंत्री बोले – जवाबदेही फिक्स होगी, कार्रवाई निश्चित होगी।

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प्रदर्शन के आधार पर होगी ट्रांसफर-पोस्टिंग: भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी

बिना सुनवाई रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं, लापरवाह अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। यह बात राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने दो टूक शब्दों में कही है। कहा, अब अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग (transfer-posting) सिर्फ और सिर्फ उनके काम के प्रदर्शन (performance-based posting) के आधार पर ही होगी। उन्होंने पटना में आयोजित दो दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद यह सख्त निर्देश दिए।

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दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा में खुली पोल

  • बिना सुनवाई के रिजेक्शन पर मंत्री ने नाराजगी जताई। पश्चिम चंपारण (चनपटिया), अररिया (पलासी), मधुबनी (बाबूबरही), और पूर्वी चंपारण (मधुबन) में रिजेक्शन रेट ज्यादा पाए गए। अररिया (रानीगंज), पूर्णिया ईस्ट सदर, मुजफ्फरपुर (मुसहरी), सीतामढ़ी (डुमरा) जैसे अंचलों में लंबित दाखिल-खारिज मामलों पर मंत्री ने जताया असंतोष।

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डिजिटाइजेशन पर भी नाखुश दिखे मंत्री

  • परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जमाबंदी डिजिटाइजेशन की रफ्तार धीमी पर मंत्री बिफरे। पूर्णिया ईस्ट, कटिहार (कुर्सेला), समस्तीपुर (रोसड़ा), वैशाली (भगवानपुर), और प. चंपारण (जोगापट्टी) की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई गई। डिजिटल सुधार (digitization of land records) में तेजी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रदर्शन आधारित जवाबदेही तय होगी

  • मंत्री ने कहा, “जो अधिकारी जनता के कार्य में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई होगी।” अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सचिव जय सिंह ने भी जिलावार समीक्षा की और सुधार के लिए दिशानिर्देश दिए।

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