
Bihar Revenue Service के अधिकारियों को मिला सरकारी अल्टीमेटम
Bihar Revenue Service: बिहार में सरकार और अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति चरम पर पहुंच गई है। अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर गए राजस्व सेवा के अधिकारियों पर सरकार ने अब सख्त रुख अपना लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए इस सामूहिक अवकाश को पूरी तरह से अवैध करार दे दिया है और सभी अधिकारियों को 25 मार्च तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया है।
विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि नामित पदाधिकारी 25 मार्च की संध्या 5:00 बजे तक अपने-अपने कार्यालय में योगदान नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस कार्रवाई में ‘सेवा टूट’ (Break in Service) जैसी गंभीर प्रविष्टि भी शामिल हो सकती है, जो उनके करियर पर बड़ा असर डाल सकती है। सरकार के इस कड़े रुख के बाद अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है।
क्यों लिया गया यह कड़ा फैसला?
सरकार ने यह कदम राज्य में चल रहे दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को देखते हुए उठाया है। विभागीय आदेश के अनुसार, इस समय पूरे राज्य में मुख्यमंत्री की ‘समृद्धि यात्रा’ और उप मुख्यमंत्री का ‘जनकल्याण संवाद’ कार्यक्रम चल रहा है। इन कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों का अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहना अनिवार्य है। कई जिलों में राजस्व अधिकारी के सामूहिक अवकाश पर होने के कारण इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही थी।
हालांकि, सरकार ने नरमी का संकेत भी दिया है। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि जो भी पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पद पर वापस योगदान दे देंगे, उनकी अवकाश अवधि को नियमों के अनुसार समायोजित करने पर विचार किया जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। सरकार का यह कदम अधिकारियों को काम पर लौटने के लिए एक अवसर देने जैसा है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
जमुई डीएम ने की अधिकारियों से अपील
सरकारी आदेश के बाद जिला स्तर पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। जमुई के जिलाधिकारी श्री नवीन ने जिले के सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी विभागीय आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए 25 मार्च तक अपना योगदान सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर अधिकारी काम पर नहीं लौटते हैं, तो उनके खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। अब देखना यह होगा कि सरकार की इस चेतावनी के बाद अधिकारी काम पर लौटते हैं या उनका आंदोलन जारी रहता है।





