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Bihar News: बिहार में बड़ा बदलाव, अब CMO की सीधी निगरानी में ब्लॉक, अंचल और थाना, CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

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सीएमओ की सीधी निगरानी: बिहार विधानसभा में विश्वास मत पर बहस के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब ब्लॉक, अंचल और थानों पर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की नजर रहेगी, ताकि जनता को मिलने वाली सुविधाओं में कोई कमी न आए। यह फैसला सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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विश्वास मत के दौरान सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि “तीन चीजें – ब्लॉक, अंचल और थाना – मेरा सीएमओ पूर्ण रूप से देखेगा।” उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। “हमारी पुलिस ऐसे अपराधियों को पाताल से भी खोज निकालेगी,” उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और गलत नजर उठाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

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CMO की सीधी निगरानी: सुशासन की नई राह

सम्राट चौधरी ने गारंटी दी कि इस नई व्यवस्था के तहत बिहार की पुलिस और प्रशासनिक तंत्र पूरी ईमानदारी से काम करेगा। जनता को सभी सरकारी सुविधाएं आसानी से मिल सकें, इसे सुनिश्चित करना ही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने दोबारा दोहराया कि ब्लॉक, अंचल और थाना पर सीएमओ की सीधी निगरानी रहेगी, ताकि सुशासन सुनिश्चित हो सके। यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में सहायक होगा।

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जनसेवा और डिजिटल पहल

मुख्यमंत्री ने अपनी बात में पिछले कुछ सफल कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बिहार में साल 2011 से लोक सेवा का अधिकार कानून सफलतापूर्वक लागू है। इसके अलावा, बिहार भूमि पोर्टल, ई-म्यूटेशन (दाखिल-खारिज), और ई-मापी जैसी डिजिटल व्यवस्थाएं भी जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इन सभी प्रयासों का लक्ष्य बिहार के नागरिकों को एक पारदर्शी और कुशल प्रशासनिक ढाँचा उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की चिंता लगातार की जाती रही है और आगे भी विकास का यह क्रम जारी रहेगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। सरकार का ध्यान जन-केंद्रित नीतियों पर है, जिससे राज्य का हर वर्ग लाभान्वित हो सके।

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