जदयू जन सुनवाई: बिहार में सियासत का पारा चढ़ने के बीच अब जनता सीधे अपने मंत्रियों से मुखातिब हो पाएगी। नीतीश कुमार के निर्देश पर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने अपने लोकप्रिय ‘जनता दरबार’ कार्यक्रम को फिर से शुरू कर दिया है। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में अब रोजाना तीन-तीन मंत्री आम लोगों की शिकायतें सुनेंगे, जिससे उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जदयू के सभी मंत्रियों की पार्टी दफ्तर में ड्यूटी लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मंगलवार को यह कार्यक्रम जारी किया, जिसमें यह विस्तृत जानकारी दी गई है कि कौन से तीन मंत्री किस दिन कितने बजे से जन सुनवाई करेंगे। यह कार्यक्रम रोजाना सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। यह कदम जनता की समस्याओं को सीधे बिहार कैबिनेट तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
जदयू जन सुनवाई: मंत्रियों की ड्यूटी और समय सारिणी
- सोमवार: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह और ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार।
- मंगलवार: उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी (जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री), विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री शीला मंडल और ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल।
- बुधवार: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, परिवहन मंत्री दामोदर रावत और आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा।
- गुरुवार: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी और समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता।
- शुक्रवार: उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री), योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान।
आपको बता दें कि जदयू दफ्तर में जन सुनवाई कार्यक्रम एक लंबी परंपरा का हिस्सा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब भी वे ‘जनता दरबार’ लगाकर लोगों की शिकायतें सुनते थे। पिछले साल विधानसभा चुनाव के कारण इस जदयू जन सुनवाई कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। अब पार्टी ने इसे फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। अब बिहार कैबिनेट के मंत्रियों की यह सीधी भागीदारी जनता के लिए एक बड़ी राहत होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
जनता की सुविधा के लिए उठाया गया बड़ा कदम
जदयू अध्यक्ष ने पूरे सप्ताह का कार्यक्रम विधिवत घोषित किया है, ताकि आम जनता को अपनी समस्याएं लेकर भटकना न पड़े। इस कदम से जनता अपनी फरियाद सीधे संबंधित मंत्रियों तक पहुंचा सकेगी, जिससे समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी। यह जनतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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