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Bihar Politics: पटना में राबड़ी देवी को 15 दिन में खाली करना होगा सरकारी बंगला |Samart सख़्त, पढ़िए -दो दशकों का कब्ज़ा और बंगला विवाद

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का कड़ा निर्देश मिला है। पटना प्रशासन ने 10 सर्कुलर रोड स्थित उनके निवास को 15 दिनों के भीतर खाली करने को कहा है, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे परिवार को बड़ा झटका लगा है।

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पटना राबड़ी देवी न्यूज़: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला 15 दिनों के भीतर खाली करने का सख्त निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने उन्हें 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित नए बंगले में शिफ्ट होने को कहा है। अगर इस तय समय सीमा का पालन नहीं होता है, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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प्रशासन का स्पष्ट निर्देश, खाली करें बंगला

भवन निर्माण विभाग के अनुसार, राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगला प्रतिपक्ष की नेता के रूप में आवंटित किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने पहले भी कई बार उनसे आवास बदलने का अनुरोध किया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद जिला प्रशासन से हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया। शुक्रवार को जिलाधिकारी (डीएम) के निर्देश के बाद, मजिस्ट्रेटों और पुलिसकर्मियों की एक टीम ने उनके आवास का दौरा किया और औपचारिक रूप से 15 दिनों की समय सीमा की जानकारी दी।

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पटना राबड़ी देवी न्यूज़: दो दशकों का कब्ज़ा और बंगला विवाद

राबड़ी देवी लगभग दो दशकों से अपने परिवार के सदस्यों के साथ 10 सर्कुलर रोड पर रह रही हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नया आवंटन उनकी वर्तमान आधिकारिक स्थिति से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रशासन ने दोहराया कि समय सीमा समाप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों, राबड़ी देवी ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ‘फोर्स भेजकर बंगला खाली करा लेने’ की चुनौती भी दी थी।

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बंगले को लेकर राबड़ी देवी का बयान और प्रशासन का रुख

अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन के निर्देशों के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए एक पुलिस टीम, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) भी शामिल थे, मौके पर पहुंची थी। इससे पहले गाजियाबाद से पटना लौटने के बाद राबड़ी देवी ने कहा था कि वह बंगला खाली नहीं करेंगी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सरकार के इस कदम को चुनौती भी दी थी। इन बयानों के बाद, अधिकारियों ने बताया कि स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई थी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया सरकारी आवासों के आवंटन नियमों के अनुसार की जा रही है और 15 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद सभी आगे के कदम कानूनी रूप से उठाए जाएंगे।

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