Bihar Transport News: बिहार सरकार ने सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में बड़ा विस्तार करने का ऐलान किया है। इसके तहत इंटर-स्टेट सेवाओं के लिए 149 वातानुकूलित बसों की खरीद की जाएगी, वहीं राज्य के छह जिलों में 200 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य बिहार और पड़ोसी राज्यों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना है, साथ ही नए बुनियादी ढांचे और प्रोत्साहन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है।
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अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती
परिवहन विभाग के अनुसार, बिहार के शहरों को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से जोड़ने वाले मार्गों पर संचालन के लिए 149 एसी बसों की खरीद की जाएगी। परिवहन मंत्री दामोदर राउत और परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य अंतरराज्यीय बस सेवाओं की पहुंच का विस्तार करना और यात्रियों के लिए यात्रा सुविधाओं में सुधार करना है। राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया जैसे छह जिलों में 200 इलेक्ट्रिक बसें इस महीने से संचालित होंगी। कुल बेड़े में से 150 बसें पटना में तैनात की जाएंगी, जबकि शेष 50 बसों को अन्य पांच जिलों में वितरित किया जाएगा। यह रोलआउट स्वच्छ और अधिक टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
इलेक्ट्रिक वाहन नीति और उसके लाभ
परिवहन विभाग ने पूरे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति पेश की है। इस नीति के तहत, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों को 10,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों को 12,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाली महिलाओं को 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर वाहन कर पर 50 प्रतिशत तक की रियायत भी प्रदान करती है। ट्रैफिक उल्लंघनों से संबंधित भुगतान को आसान बनाने के लिए, विभाग ई-चालान निपटान के लिए भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) शुरू कर रहा है। यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं को मोबाइल बैंकिंग, क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सहित कई विकल्पों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने की अनुमति देगी।
परिवहन सुविधाओं का आधुनिकीकरण
सरकार ने 2030 तक यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है कि बिहार में सभी नए वाहन पंजीकरणों में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हों। इस लक्ष्य का समर्थन करने के लिए, पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार का समर्थन करने के लिए अनुदान और प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया है। परिवहन विभाग एक वास्तविक समय बस ट्रैकिंग प्रणाली विकसित कर रहा है, जो यात्रियों को ट्रेनों की ट्रैकिंग सेवाओं के समान बसों के स्थान की निगरानी करने और आगमन के समय का अनुमान लगाने की अनुमति देगी। अधिकारियों ने कहा कि सॉफ्टवेयर अपने विकास के अंतिम चरण में है। विभाग सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत बस टर्मिनल बनाने की भी योजना बना रहा है, ताकि यात्रियों की सुविधाओं में सुधार हो सके और परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके।
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विभाग शहरी क्षेत्रों के बाहर राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर भी यातायात प्रवर्तन उपायों का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित प्रणाली के तहत, इन मार्गों पर किए गए यातायात उल्लंघनों पर भी चालान लगाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस उपाय से पूरे राज्य में यातायात नियमों के अनुपालन में सुधार होने की उम्मीद है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
