Bihar Police: हिंसक प्रदर्शनों, सड़क जाम और सरकारी संपत्ति पर हमलों जैसे भीड़-नियंत्रण की स्थितियों से निपटने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक नई दंगा निरोधी व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत, राज्य के जिलों को ए, बी और सी श्रेणियों में बांटकर कुल 49 दंगा निरोधी कंपनियां, जिन्हें दंगा नियंत्रण इकाइयां भी कहा जाता है, गठित की जाएंगी। इन इकाइयों को प्रशिक्षित कर्मियों और समर्पित वाहनों से सुसज्जित किया जाएगा। दंगा निरोधी तैनाती के लिए कुल 294 वाहनों का प्रस्ताव किया गया है।
दंगा नियंत्रण के लिए 49 नई कंपनियां
प्रत्येक दंगा निरोधी कंपनी में तीन प्लाटून शामिल होंगे, और हर प्लाटून में 47 पुलिसकर्मी होंगे। इन टीमों में आंसू गैस दस्ते, लाठी दस्ते, सशस्त्र कर्मी, ड्राइवर, वायरलेस ऑपरेटर और अन्य प्रशिक्षित कर्मचारी शामिल होंगे। आवश्यकता पड़ने पर महिला पुलिसकर्मी, चिकित्सा और एम्बुलेंस टीमें, साथ ही वीडियोग्राफी कर्मी भी तैनात किए जा सकते हैं। प्रत्येक प्लाटून को दो वाहन मिलेंगे, जिनमें एक बस और एक ट्रक शामिल होगा।
जिलों के अनुसार अलग-अलग तैनाती
कंपनियों और वाहनों की संख्या जिले की श्रेणी पर निर्भर करेगी। ‘ए’ श्रेणी में वर्गीकृत पटना को तीन कंपनियां और 18 वाहन प्राप्त होंगे। गया, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और भागलपुर जैसे अन्य चिन्हित जिलों को प्रत्येक को दो कंपनियां और 12 वाहन मिलेंगे। ‘बी’ श्रेणी के जिलों को प्रत्येक को एक कंपनी और छह वाहन मिलेंगे, जबकि ‘सी’ श्रेणी के जिलों में एक प्लाटून और दो वाहन होंगे।
| जिले की श्रेणी | कंपनियां | वाहन |
|---|---|---|
| ए (पटना) | 3 | 18 |
| ए (गया, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर) | 2 | 12 |
| बी | 1 | 6 |
| सी | 1 प्लाटून | 2 |
20 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचेगी टीम
प्रस्तावित प्रतिक्रिया तंत्र के तहत, किसी भी दंगे या हिंसक घटना की जानकारी जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से तुरंत प्रसारित की जाएगी। इसके बाद, दंगा निरोधी दस्ते को जानकारी मिलने के 20 मिनट के भीतर निर्धारित स्थान पर भेज दिया जाएगा। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद, टीम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समन्वय में स्थिति का लगातार आकलन करेगी और परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई करेगी।
विशेष प्रशिक्षण और नियमित अभ्यास
इन दस्तों के लिए चुने गए पुलिसकर्मियों को उनके संबंधित जिला पुलिस केंद्रों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रारंभिक प्रशिक्षण एक महीने तक चलेगा। प्रत्येक प्लाटून को परिचालन तत्परता बनाए रखने के लिए हर तीन महीने में एक सप्ताह का रिफ्रेशर कोर्स भी करना होगा। यह व्यवस्था भीड़ से संबंधित कानून-व्यवस्था की स्थितियों पर पुलिस की प्रतिक्रिया को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रशिक्षित कर्मियों और आवश्यक उपकरणों को आवश्यकता पड़ने पर तेजी से जुटाया जा सके।
