Bihar Dairy: डेयरी सहकारिता समितियों के सतत विकास के लिए विश्वास और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। यह बात बिहार के डेयरी सचिव और COMPFED के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, आईएएस शिरसत कपिल अशोक ने कोलकाता में आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान कही। यह कार्यशाला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा डेयरी विकास सहकारिता (DTC-JICA) परियोजना के घटक बी के तहत आयोजित की गई थी।
बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित पूर्वी क्षेत्र के सहकारी डेयरी संघों और दुग्ध संघों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान दुग्ध उत्पादकों को सीधे उनके खाते में भुगतान करने जैसे उपायों को विश्वास बढ़ाने वाला कदम बताया गया।
डेयरी सहकारिता में पारदर्शिता और विश्वास का महत्व
कार्यशाला को संबोधित करते हुए शिरसत कपिल अशोक ने स्पष्ट किया कि विश्वास और पारदर्शिता डेयरी सहकारिता के दीर्घकालिक विकास की नींव हैं। उन्होंने COMPFED और इससे जुड़े दुग्ध संघों द्वारा लागू किए जा रहे उपायों पर प्रकाश डाला, जिसमें दुग्ध खरीद के भुगतान को सीधे सदस्य उत्पादकों के बैंक खातों में स्थानांतरित करना (DAT) शामिल है। अधिकारियों के अनुसार, ऐसे उपायों का उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों के बीच विश्वास को मजबूत करना और संगठित दुग्ध खरीद में उनकी अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
शिरसत कपिल अशोक ने कहा, “विश्वास और पारदर्शिता डेयरी सहकारिता के दीर्घकालिक विकास की नींव हैं। किसानों को सीधे उनके खाते में भुगतान से उनका भरोसा बढ़ता है।”
DTC-JICA परियोजना में बिहार का उत्कृष्ट प्रदर्शन
कार्यशाला में DTC-JICA परियोजना के पहले चरण के क्रियान्वयन और बिहार में इसकी उपलब्धियों की समीक्षा की गई। इस परियोजना को लागू करने और लक्षित परिणामों को प्राप्त करने में बिहार के दुग्ध संघों को राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया। समीक्षा में डेयरी सहकारी नेटवर्क को मजबूत करने, दुग्ध खरीद बढ़ाने, विपणन और प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे में सुधार तथा कोल्ड-चेन सुविधाओं के विकास से संबंधित पहलों को शामिल किया गया। पशुओं के दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए उपायों में बिहार की डेयरी सहकारिता के प्रदर्शन की भी समीक्षा के दौरान सराहना की गई। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना ने मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों के उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और सुविधाओं के आधुनिकीकरण में सहायता की है।
श्वेत क्रांति 2.0 और भविष्य की योजनाएं
इस कार्यशाला में DTC-JICA परियोजना के प्रस्तावित दूसरे चरण पर भी विस्तार से चर्चा हुई। पहले चरण के अनुभव और सीख का उपयोग करते हुए, प्रस्तावित दूसरा चरण अधिक राज्यों में कार्यक्रम का विस्तार करने के साथ-साथ डेयरी सहकारिता को मजबूत करने के लिए व्यापक सहायता प्रदान करने का इरादा रखता है। चर्चाओं में प्रस्तावित परियोजना के घटक, वित्त पोषण पैटर्न, पात्रता मानदंड, राज्य-विशिष्ट आवश्यकताएं और हितधारक परामर्श पर ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकारियों ने सहकारी डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक प्रस्तावित मूल्यांकन ढांचे पर भी चर्चा की।
कार्यशाला में श्वेत क्रांति 2.0 के तहत नई डेयरी सहकारिता समितियों के गठन और पंजीकरण में राज्य-वार प्रगति की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के हिस्से के रूप में डेयरी विकास पोर्टल पर डेटा अपडेट की स्थिति पर भी चर्चा की गई। इस क्षेत्रीय समीक्षा ने DTC-JICA पहल के तहत बिहार की प्रगति को उजागर किया और भाग लेने वाले राज्यों को डेयरी खरीद, सहकारी नेटवर्क, प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे और कोल्ड-चेन विकास से संबंधित सफलता की कहानियों, चुनौतियों और सीखों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।
इस कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकारों, दुग्ध संघों और पूर्वी क्षेत्र के डेयरी संघों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इनमें पश्चिम बंगाल सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के प्रबंध निदेशक दीपांजन भट्टाचार्य, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के उप आयुक्त (डीडी) दयानंद सावंत और झारखंड दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक राजेश गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इधर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार के अंतर्गत मत्स्य प्रभाग के निदेशक तुषार सिंगला, ने मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई।
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