Bihar PM Surya Ghar Yojana: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बिहार में तेजी से लागू करने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार ने इस योजना को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए जीविका दीदियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जीविका दीदियों के सहयोग से 2.5 मिलियन घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
गरीब परिवारों को मिलेगी मुफ्त बिजली
राज्य की योजना के पहले चरण में, 250,000 आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के घरों में 1.1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। व्यापक योजना का लक्ष्य बिहार के लगभग 5.8 मिलियन गरीब परिवारों को सौर ऊर्जा से रोशन करना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने प्रतिदिन लगभग 2,000 घरों में सौर प्रणाली स्थापित करने का रोडमैप तैयार किया है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन कार्यक्रम से जुड़ी जीविका दीदियां इन परिवारों को सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना से संबंधित जानकारी और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
जीविका दीदियों की बढ़ेगी भूमिका
मुख्यमंत्री चौधरी ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं, जिसमें सौर पंप भी शामिल हैं, का लाभ किसानों और ग्रामीण परिवारों तक पहुंचे। जीविका से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने सौर ऊर्जा क्षेत्र में जीविका दीदियों की भूमिका का विस्तार करने और ऐसी पहलों के क्रियान्वयन में अधिक महिलाओं को शामिल करने का आह्वान किया। यह कदम न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगा, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में भी सहायक होगा।
ऐसे मिलेगी 98 हजार रुपये तक की सब्सिडी
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले घरेलू रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करती है। बिहार सरकार ने भी 3 किलोवाट के सोलर प्लांट के लिए अतिरिक्त 20,000 रुपये की सहायता देने का फैसला किया है। इस प्रकार, पात्र उपभोक्ताओं को कुल 98,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है।
रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने के इच्छुक निवासी पीएम सूर्य घर की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पात्रता मानदंड, सब्सिडी और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों ने निवासियों से इस योजना के बारे में जानकारी लेने और उपलब्ध वित्तीय सहायता का लाभ उठाने का आग्रह किया है। यह योजना राज्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
