Bihar E-Challan: वाहन चालकों और मालिकों के लिए बिहार में एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 90 दिनों से अधिक पुराने लंबित ई-चालानों का निपटारा आधी राशि जमा करके किया जा सकेगा। यह पहल वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में बड़ी राहत देने वाली है।
कैसे मिलेगा 50% छूट का लाभ?
परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के संयुक्त सहयोग से यह विशेष अभियान 12 सितंबर को सभी जिलों के न्यायालय परिसरों में चलाया जाएगा। इस लोक अदालत में वे सभी ई-चालान शामिल होंगे जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। वाहन मालिक 7 से 11 सितंबर के बीच अपने जिले के डीटीओ कार्यालय में जाकर अपने चालान जमा कर सकते हैं और इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा पहले से ही चालान निपटारे में लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध कराई जा रही है।
राजधानी पटना में यह लोक अदालत गांधी मैदान और सिविल कोर्ट में 12 सितंबर को आयोजित होगी। यह आयोजन ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026’ का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य लंबे समय से लंबित यातायात मामलों का तेजी से समाधान करना और नागरिकों को कानूनी प्रक्रियाओं में सुविधा प्रदान करना है।
किन मामलों में मिलेगी छूट और किनमें नहीं?
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। इनमें प्रदूषण प्रमाण पत्र न होना, बीमा की कमी, फिटनेस प्रमाण पत्र का अभाव, ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण से जुड़े उल्लंघन, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप और अन्य सामान्य यातायात उल्लंघन शामिल हैं। इन सभी मामलों में निर्धारित जुर्माने पर 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि ओवरलोडिंग से संबंधित मामलों को इस राहत योजना में शामिल नहीं किया गया है। परिवहन विभाग के सचिव श्री राज कुमार ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने जिले की लोक अदालत में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं और लंबित चालानों से मुक्ति पाएं। उन्होंने बताया कि इससे न केवल लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि न्यायालयों पर भी मुकदमों का बोझ कम होगा।
परिवहन विभाग के सचिव श्री राज कुमार ने कहा, “वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट और निर्धारित गति सीमा का अनिवार्य रूप से पालन करें। यातायात नियमों का पालन करना न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि यह स्वयं की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।”
पहले भी मिली थी लाखों लोगों को राहत
इससे पहले मई माह में भी इसी तरह की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। उस दौरान भी 50 प्रतिशत की छूट के साथ 20 हजार से अधिक ई-चालानों का निपटारा किया गया था, जिसमें कुल 5 करोड़ रुपये की राशि जमा हुई थी। यह दर्शाता है कि ऐसी पहल से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलता है।
आगामी 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत बिहार के हजारों वाहन चालकों के लिए एक सुनहरा अवसर है। उन्हें अपने पुराने लंबित ई-चालानों से छुटकारा पाने और आर्थिक बोझ कम करने का मौका मिलेगा। परिवहन विभाग की इस पहल से उम्मीद है कि लोग यातायात नियमों के प्रति अधिक जागरूक होंगे और सड़कों पर सुरक्षित माहौल बनाने में सहयोग करेंगे।
