Bihar Elevated Road: बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गंगा नदी के किनारे 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। पथ निर्माण विभाग की इस महत्वकांक्षी योजना को जल संसाधन विभाग ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। जल संसाधन विभाग ने एलिवेटेड सड़क के निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है। यह सड़क मुंगेर के साफियाबाद से शुरू होकर बरियारपुर, घोरघट, सुल्तानगंज, भागलपुर और सबौर तक एलिवेटेड गंगा पथ के रूप में बनेगी। इसका निर्माण पटना में बने जेपी गंगा पथ, जिसे मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, की तर्ज पर किया जाएगा।
जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख ब्रजेश मोहन ने बिहार राज्य पथ विकास निगम के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र भेजकर सूचना दी है कि ‘प्रोजेक्ट की वजह से गंगा नदी की धारा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए।’
इस प्रोजेक्ट में गंगा नदी में रिटेनिंग वॉल, छोटे-बड़े पुल, स्पर जैसी संरचनाएं बनाई जाएंगी, साथ ही नदी के घाटों को भी विकसित किया जाएगा। एनओसी मिलने के बाद अब बिहार राज्य पथ विकास निगम इस महत्वपूर्ण निर्माण कार्य की दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू कर सकेगा।
सड़क निर्माण का विस्तृत खाका: दो खंडों में बंटा है ‘बिहार एलिवेटेड रोड’
इस विशाल परियोजना को दो मुख्य खंडों में बांटा गया है। पहले खंड में मुंगेर से सुल्तानगंज तक 4 लेन की सड़क का निर्माण होगा। वहीं, दूसरा खंड सुल्तानगंज से भागलपुर होते हुए सबौर तक बनाया जाएगा। यह पूरा प्रोजेक्ट हाईब्रिड एन्युटी मोड के तहत संचालित होगा, जिसमें निर्माण एजेंसी को कुल लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करना होगा।
पहले खंड की कुल लंबाई 41.931 किलोमीटर निर्धारित की गई है। इसमें लगभग 30 किलोमीटर सड़क जमीन पर बनेगी, जबकि 11.88 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड रोड के रूप में होगा। इसके अतिरिक्त, इस खंड में 957 मीटर लंबा कनेक्टिंग रोड भी शामिल है।
वहीं, सुल्तानगंज-भागलपुर-सबौर के बीच दूसरे खंड की कुल लंबाई 41.258 किलोमीटर है। इसमें 30.698 किलोमीटर सड़क जमीन पर (एट-ग्रेड) बनाई जाएगी, जबकि 10.56 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड रोड होगा। इस खंड में 533 मीटर का रैंप, 440 मीटर का सर्विस रोड और 3.882 किलोमीटर का कनेक्टिंग रोड भी शामिल है।
गंगा की धारा और घाटों का भी रखा जाएगा ख्याल
पथ विकास निगम ने प्रथम चरण की एनओसी जारी कर दी है, जिससे गंगा नदी में रिटेनिंग वॉल, टो वॉल, व्हीकल अंडर पास, बॉक्स कल्वर्ट, बड़े-छोटे पुल, फ्लाईओवर और स्पर का निर्माण संभव हो सकेगा। एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान निगम को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह गंगा नदी के घाटों को भी विकसित करे।
जल संसाधन विभाग ने एनओसी में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी जोड़ी हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
गंगा पथ के निर्माण के दौरान स्थल का निरीक्षण समय-समय पर होता रहेगा।
सड़क का निर्माण इस तरह किया जाएगा कि उस पर जलजमाव न हो। यदि जलजमाव होता है या गंगा की धारा पर कोई प्रतिकूल असर पड़ता है, तो समस्या के समाधान में आने वाला सारा खर्च पथ विकास निगम को ही उठाना होगा।
गंगा नदी के कटाव से सुरक्षा के लिए भी निगम को आवश्यक कदम उठाने होंगे।
भविष्य में यदि गंगा पथ निर्माण से नदी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसका पूरा खर्च निगम को ही वहन करना होगा।
निर्माण के दौरान डेंजर पोस्ट लगाना अनिवार्य होगा।
गंगा नदी के चाट भूमि या बांध से 25 मीटर की दूरी तक मिट्टी काटने की अनुमति नहीं होगी।
नदी के बेड लेवल को किसी भी स्थिति में क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा।
निर्माण के बाद बची हुई सामग्री को हटाने की जिम्मेदारी भी निगम की होगी।
नदी की धारा का विशेष ध्यान रखा जाएगा और उसके बदलते हुए व्यवहार पर लगातार नजर रखी जाएगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो एनओसी को रद्द कर दिया जाएगा। इस परियोजना से मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी।
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