Darbhanga News क्या बिरौल की किस्मत बदलेगी? नगर परिषद का प्रस्ताव फिर गरम| सुपौल, बिरौल, डुमरी, अकबरपुर बैंक, उछटी के और कसरौड़ -करकौली |क्या बदलेगा?
Biroul Nagar Parishad: दरभंगा जिले के बिरौल को नगर परिषद का दर्जा दिलाने की मुहिम अब जनआंदोलन बन गई है। कुशेश्वरस्थान और गोड़ाबौराम के विधायकों ने मंत्री को पत्र लिखकर प्रशासनिक सुधार और जन सुविधाओं के विस्तार की वकालत की है, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।
Biroul Nagar Parishad: दरभंगा जिले का बिरौल अनुमंडल मुख्यालय होने के बावजूद शहरी सुविधाओं से वंचित है। यहां की नगर पंचायत में केवल 11 वार्ड शामिल हैं, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय इसकी सीमा से बाहर पड़ते हैं।
इस समस्या को लेकर अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई है, जिससे दरभंगा के बिरौल को नगर परिषद का दर्जा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
कुशेश्वरस्थान के विधायक अतिरेक कुमार ने बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री को एक पत्र सौंपा है। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि बिरौल अनुमंडल मुख्यालय होने के बावजूद वर्तमान नगर पंचायत की छोटी सीमा के कारण प्रशासनिक कार्यों में भारी कठिनाई आ रही है।
विधायक अतिरेक कुमार ने मंत्री को अवगत कराया है कि बिरौल अनुमंडल मुख्यालय होने के बावजूद वर्तमान में यहाँ कार्यरत नगर पंचायत में केवल 11 वार्ड ही शामिल हैं। इसके कारण प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय जैसे प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, थाना, अनुमंडल कार्यालय, व्यवहार न्यायालय, निबंधनीय कार्यालय, अनुमंडलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगर पंचायत की सीमा से बाहर अवस्थित हैं। सीमा से बाहर होने की वजह से विभागीय समन्वय स्थापित करने तथा विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के संचालन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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इस समस्या का समाधान जनहित और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। विधायक ने जनहित और प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, नगर विकास एवं आवास मंत्री से अनुरोध किया है कि बिरौल नगर पंचायत के विस्तार एवं इसे नगर परिषद में उत्क्रमित (परिवर्तित) करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
बिरौल नगर पंचायत की मौजूदा स्थिति के कारण कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालय नगर पंचायत की सीमा से बाहर हैं। इनमें प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, थाना, अनुमंडल कार्यालय, व्यवहार न्यायालय, निबंधनीय कार्यालय, अनुमंडलीय अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं।
इन कार्यालयों के बाहर होने से विभागीय समन्वय बनाने और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। सड़कों की बदहाली, जाम पड़े नाले, खराब जल निकासी और चरमराई सफाई व्यवस्था जैसी समस्याएं भी इसी छोटी सीमा का परिणाम हैं।
सभी आवश्यक योग्यताओं को पूरा
बिरौल नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने भी एक प्रतिवेदन में इस बात पर जोर दिया है कि नगर क्षेत्र का विस्तार करके इसे नगर परिषद में बदलना बेहद जरूरी है। अनुमंडल मुख्यालय होने के नाते बिरौल नगर परिषद बनने की सभी आवश्यक योग्यताओं को पूरा करता है।
बिरौल को नगर परिषद का दर्जा दिलाने की मांग अब एक जनआंदोलन का रूप ले चुकी है। इस मांग को अब जनप्रतिनिधियों का भी खुला समर्थन मिल रहा है। गोड़ाबौराम के विधायक सुजीत कुमार ने न सिर्फ इस मांग का समर्थन किया है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें भी की हैं। वहीं, कुशेश्वरस्थान के विधायक अतिरेक कुमार ने नगर विकास एवं आवास मंत्री को पत्र लिखकर इस दिशा में तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है।
बिरौल नगर परिषद के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें कई क्षेत्रों को शामिल करने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव के तहत सुपौल, बिरौल, डुमरी, अकबरपुर बैंक, उछटी के वार्ड 1 से 12 और कसरौड़ करकौली पंचायत के 4 वार्डों को मिलाकर नगर परिषद क्षेत्र बनाने का सुझाव है।
अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो बिरौल का भौगोलिक दायरा बढ़ेगा। इसके परिणामस्वरूप, शहरी विकास योजनाएं दूर-दराज के गांव-टोलों तक पहुंचेंगी, जिससे पूरे अनुमंडल में विकास की गति तेज होगी।
बिरौल को वह सम्मान और सुविधाएं मिलेंगी, जिसका वह हकदार है। गौरतलब है कि 2017 में भी बिरौल को नगर परिषद का दर्जा मिला था, लेकिन कुछ प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक स्वार्थ के कारण यह सपना अधूरा रह गया था। इस बार बिरौल की जनता और उसके प्रतिनिधि इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते। यह लड़ाई केवल एक वार्ड या पंचायत की नहीं, बल्कि पूरे बिरौल अनुमंडल के उज्जवल भविष्य की लड़ाई है।
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