Bihar Recruitment Scam: बिहार विधान परिषद में सरकारी नौकरियों को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के कथित कारनामों और अभ्यर्थियों की योग्यता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन नियुक्तियों में पैरवी और पैसे के लेन-देन के आरोपों ने मामले को और भी संगीन बना दिया है। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब बिहार के विधायी सदनों में हुई नियुक्तियां विवादों के घेरे में आई हों। विधानसभा हो या विधान परिषद, सचिवालयों में बहाली प्रक्रिया में अनियमितता और नियमों की अनदेखी के आरोप लगते रहे हैं। कई बार तो जांच के बाद नियुक्तियों को रद्द तक करना पड़ा है, जो इस समस्या की गहराई को दर्शाता है।
विधानसभा में राधानंदन झा के कार्यकाल में भी उठे थे सवाल
बिहार विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों से जुड़ा एक पुराना विवाद 1980 का है। उस समय कांग्रेस नेता राधानंदन झा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल में नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर बहाली के आरोप लगे थे। यह मामला तब और तूल पकड़ा, जब शिवचंद्र झा ने विधानसभा अध्यक्ष का पद संभाला। उन्होंने पूर्व में हुई कई नियुक्तियों को रद्द करने का साहसिक फैसला लिया। इस निर्णय को लेकर मामला पहले उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उच्चतम न्यायालय ने भी इन नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी की बात स्वीकार की थी, जिससे अनियमितताओं पर मुहर लग गई।
गुलाम सरवर और सदानंद सिंह के दौर में भी रद्द हुईं बहालियां
वर्ष 1990 से 1995 के बीच गुलाम सरवर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल में भी विधानसभा सचिवालय में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई थीं। इन नियुक्तियों में अनियमितता और नियमों की अनदेखी के आरोप लगने के बाद यह मामला भी विवादों में आ गया। बाद में पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई गई। जांच में गड़बड़ियों के पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद अवैध और नियमों के विरुद्ध की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। इस मामले को लेकर लंबे समय तक कानूनी विवाद भी चलता रहा, जिससे सरकारी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे।
इसके बाद, 2000 से 2005 के बीच कांग्रेस नेता सदानंद सिंह जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, तब भी सचिवालय में हुई नियुक्तियों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। बहाली प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता और निर्धारित नियमों की अनदेखी के आरोप लगे थे। मामला सामने आने के बाद इसकी जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी गई। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि नियुक्ति प्रक्रिया में तय नियमों का पालन नहीं किया गया था, जिससे धांधली की पुष्टि हुई।
विधान परिषद में भी ‘थर्ड ग्रेड’ बहाली पर लगी थी रोक
बिहार विधान परिषद में भी नियुक्तियों को लेकर विवादों का इतिहास पुराना है। विधान परिषद के पूर्व सभापति जाबिर हुसैन के कार्यकाल में थर्ड ग्रेड के पदों पर बहाली हुई थी। इन नियुक्तियों में भी गंभीर अनियमितता के आरोप लगे थे। बाद में जाबिर हुसैन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद, तत्कालीन मुख्य सचिव अरुण सिन्हा ने इन विवादास्पद नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। इस तरह, विधानसभा से लेकर बिहार विधान परिषद तक, सचिवालयों में हुई बहालियां अलग-अलग दौर में लगातार विवादों में घिरती रही हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।
यह लगातार सामने आ रही अनियमितताएं दर्शाती हैं कि बिहार के विधायी सदनों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है। जब तक पारदर्शिता और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक सरकारी नौकरियों पर ऐसे विवाद थमने मुश्किल हैं, जिसका सीधा असर युवाओं के भविष्य और राज्य की छवि पर पड़ता है।
