Bihar stubble burning के मामलों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह से सतर्क हो गया है और खेतों में आग लगाने वाले अन्नदाताओं की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। पश्चिमी चंपारण जिले में खेतों में धान और गन्ने के अवशेष या पराली जलाने वाले किसान अब सीधे तौर पर अंतरिक्ष से सैटेलाइट की निगरानी के दायरे में आ चुके हैं। प्रशासन की इस सख्ती से उन किसानों में हड़कंप मच गया है जो फसल काटने के बाद खेत साफ करने के लिए अवशेषों में आग लगा देते हैं। विभाग साफ कर चुका है कि ऐसा करने पर अब बचना नामुमकिन होगा।
सैटेलाइट के जरिए मिल रहा है तुरंत अलर्ट
खेती से जुड़े अवशेषों को नष्ट करने के इस आधुनिक तरीके पर कृषि विभाग पैनी नजर बनाए हुए है। व्यवस्था के तहत जैसे ही जिले में किसी भी खेत में आग लगने की घटना होती है, अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से तुरंत नियंत्रण कक्ष को अलर्ट मिल जाता है। इसके बाद स्थानीय स्तर पर त्वरित गति से उसका सत्यापन कराया जाता है। जांच में यदि इस बात की पुष्टि हो जाती है कि संबंधित खेत में फसल के अवशेष या पराली जलाई गई है, तो उस किसान के खिलाफ फौरन सख्त प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाती है।
सरकारी योजनाओं के लाभ से हो रहे हैं वंचित
प्रशासन की इस कार्रवाई का दायरा सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कड़े परिणाम भी भुगतने पड़ रहे हैं। सैटेलाइट आधारित निगरानी में दोषी पाए जाने वाले चिह्नित किसानों को कृषि विभाग की तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से सीधे तौर पर वंचित किया जा रहा है। इससे किसानों को वित्तीय और आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका लग रहा है। विभाग का मकसद पर्यावरण को बचाने के साथ-साथ खेतों की उर्वरा शक्ति को बचाए रखना है, जो आग लगाने से नष्ट हो जाती है।
पराली प्रबंधन यंत्रों पर मिल रहा है भारी अनुदान
सरकार की ओर से किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए कई वैकल्पिक उपाय और आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए पराली प्रबंधन से जुड़े आधुनिक यंत्रों और कृषि उपकरणों पर 75 से 80 प्रतिशत तक का भारी अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि विभाग लगातार किसानों से अपील कर रहा है कि वे आग लगाने का रास्ता चुनने के बजाए इन अनुदानित यंत्रों का इस्तेमाल करें ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और सरकारी योजनाओं का लाभ भी बिना रुकावट मिलता रहे।
