Bihar Bank Loan: बिहार में बैंकों का कमजोर प्रदर्शन चिंता का विषय बन गया है. सितंबर 2026 तक राज्य का साख-जमा (CD) अनुपात केवल 60.17 फीसदी दर्ज किया गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा करीब 78.9 फीसदी है. इसका सीधा मतलब है कि देश के अन्य राज्यों में बैंक हर 100 रुपये जमा पर लगभग 80 रुपये कर्ज दे रहे हैं, लेकिन बिहार में यह आंकड़ा महज 60 रुपये है. इस वजह से राज्य के गरीब, किसान और निम्न आय वर्ग के परिवारों के सामने फिर से माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं से महंगा कर्ज लेने की मजबूरी पैदा हो सकती है, क्योंकि उन्हें बैंकों से जरूरत के मुताबिक Bihar Bank Loan नहीं मिल पा रहा है.

राज्य के बैंकों में कुल 6.49 लाख करोड़ रुपये जमा हैं, लेकिन इसके मुकाबले केवल 3.90 लाख करोड़ रुपये का ही कर्ज वितरण हुआ है. जमा और ऋण वितरण के बीच 2.58 लाख करोड़ रुपये का एक बड़ा अंतर बना हुआ है, जो राज्य के आर्थिक विकास में बाधा डाल रहा है.
माइक्रोफाइनेंस कर्ज में गिरावट के बाद फिर वापसी का खतरा
पिछले दो वर्षों में बिहार में माइक्रोफाइनेंस का कर्ज 12,477 करोड़ रुपये घटा था, जो करीब 19 फीसदी की कमी थी. मार्च 2024 में माइक्रोफाइनेंस का बकाया 65,487 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2026 तक घटकर 53,010 करोड़ रुपये रह गया. कर्ज के बोझ को कम करने और एक साथ कई संस्थाओं से ऋण लेने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए यह गिरावट महत्वपूर्ण मानी गई थी. हालांकि, बैंकों द्वारा कम कर्ज वितरण के कारण अब माइक्रोफाइनेंस की तरफ फिर से लौटने का खतरा मंडरा रहा है. मार्च 2025 में माइक्रोफाइनेंस का बकाया 57,206 करोड़ रुपये था, जो एक साल में 4,196 करोड़ रुपये घटकर मार्च 2026 में 53,010 करोड़ रुपये हो गया. इस कमी के बावजूद, बिहार देश का सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस बाजार बना हुआ है, जिसकी देश के कुल माइक्रोफाइनेंस बकाये में 16 फीसदी हिस्सेदारी है.
कृषि क्षेत्र को लक्ष्य से बहुत कम कर्ज
बिहार में कृषि क्षेत्र के लिए तय कर्ज लक्ष्य के मुकाबले वितरण की स्थिति बेहद कमजोर रही है. सालाना 1.57 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के विपरीत, छह महीने में सिर्फ 43,967 करोड़ रुपये यानी 28 फीसदी ही कर्ज वितरित किया जा सका है. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के 7.37 लाख खातों में से 7.12 लाख पुराने खातों का नवीनीकरण किया गया है. इसके विपरीत, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में कर्ज वितरण बेहतर रहा है. इस क्षेत्र के लिए निर्धारित 1,59,632 करोड़ रुपये के लक्ष्य में से 84,091 करोड़ रुपये यानी 52.68 फीसदी कर्ज बांटा गया है.
विकास आयुक्त की समीक्षा में सामने आई बैंकों की हकीकत
विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की समीक्षा में पहली बार बैंकों के प्रदर्शन को 100 अंकों के वैज्ञानिक मापन सूचकांक पर परखा गया. इस समीक्षा में यह बात सामने आई कि जिन बैंकों के पास बिहार की सबसे अधिक जमा पूंजी है, उन्हीं का साख-जमा अनुपात 50 फीसदी से भी कम है. इसमें बड़े राष्ट्रीय बैंकों के साथ-साथ ग्रामीण बैंक और निजी बैंक भी शामिल हैं. राज्य में कुल 6.49 लाख करोड़ रुपये जमा होने के बावजूद, ऋण वितरण केवल 3.90 लाख करोड़ रुपये ही है, जिससे सितंबर 2026 तक बिहार का CD रेशियो 60.17 फीसदी रहा, जो राष्ट्रीय औसत 78.9 फीसदी से काफी पीछे है.
राज्य के गरीब, किसान और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बैंकों से पर्याप्त कर्ज नहीं मिलने के कारण उन्हें महंगे माइक्रोफाइनेंस ऋण की ओर मुड़ना पड़ सकता है, जिससे कर्ज का बोझ बढ़ने का खतरा है।
बैंकों के इस कमतर प्रदर्शन से राज्य के विकास पर नकारात्मक असर पड़ रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बैंकों ने अपनी कर्ज वितरण क्षमता में सुधार नहीं किया, तो यह स्थिति बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है, खासकर तब जब गरीब और किसान महंगे माइक्रोफाइनेंस कर्ज के जाल में फंसने को मजबूर होंगे.







