LNMU PAT 2024: दरभंगा: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU) में PAT-2024 की लंबित साक्षात्कार और नामांकन प्रक्रिया को लेकर छात्रों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। पिछले लगभग एक वर्ष से लोकभवन और विश्वविद्यालय के बीच चल रही प्रशासनिक लेटलतीफी के कारण 1700 से अधिक छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इस गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए PAT अभ्यर्थियों ने 20 नवंबर 2026 को विश्वविद्यालय परिसर में एक बैठक की, जिसके बाद कुलाधिपति को ज्ञापन भेजा गया है।

PAT-2024 पर बार-बार रोक से छात्रों में आक्रोश
छात्र नेता प्रिंस राज ने बताया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में PAT-2024 की प्रक्रिया लगातार प्रशासनिक उदासीनता का शिकार हो रही है। लोकभवन से रोक हटने के बाद विश्वविद्यालय ने साक्षात्कार की तिथि घोषित की थी और 11 सितंबर 2026 को साक्षात्कार शुरू भी हुआ, लेकिन उसी दिन अचानक फिर से रोक लगा दी गई। इस अप्रत्याशित निर्णय से छात्रों में भारी आक्रोश है।
प्रिंस राज ने कहा, ‘ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में PAT-2024 की प्रक्रिया पिछले लगभग एक वर्ष से लोकभवन और विश्वविद्यालय के बीच प्रशासनिक लेटलतीफी का शिकार बनी हुई है। इससे 1700 से अधिक छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है।’
इस रोक के बाद पीएचडी सीटों और शोध निर्देशन की क्षमता की जांच के लिए एक ऑडिट कमिटी का गठन किया गया था। हालांकि, इस कमिटी की निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे छात्रों की अनिश्चितता और बढ़ गई है।
छात्रों की सीधी मांग: तत्काल रोक हटे, रिपोर्ट सार्वजनिक हो
बैठक में शामिल अभ्यर्थी मनीष यादव और मयंक ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि PAT-2024 के अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्हें बार-बार प्रशासनिक निर्णयों के नाम पर परेशान करना छात्रहित के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने विश्वविद्यालय और लोकभवन से अपील की कि वे आपसी पत्राचार और प्रशासनिक विवाद से ऊपर उठकर छात्र-छात्राओं के भविष्य पर गंभीरता से विचार करें।
अभ्यर्थी मुस्कान और नीरज ने स्पष्ट मांग रखी कि PAT-2024 पर लगी रोक तत्काल हटाई जाए। इसके साथ ही, ऑडिट कमिटी की रिपोर्ट पर अविलंब निर्णय लिया जाए और साक्षात्कार व नामांकन की प्रक्रिया एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरी कराई जाए।
कुलाधिपति को भेजा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी
छात्र नेताओं प्रिंस राज, मुस्कान, शरद कुमार, मयंक कुमार, नीरज कुमार, मनीष कुमार और मनीष यादव की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद कुलाधिपति के नाम एक ज्ञापन लोकभवन को भेजा गया है। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, सचिव लोक भवन, उच्च शिक्षा मंत्री और कुलपति महोदय को भी भेजी गई है, ताकि सभी संबंधित पक्षों का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित किया जा सके।
प्रिंस राज ने चेतावनी दी, ‘यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो छात्र-छात्राएं अपने शैक्षणिक अधिकारों के लिए व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होंगे।’
छात्रों ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे अपने शैक्षणिक अधिकारों के लिए व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। यह स्थिति बिहार में उच्च शिक्षा के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े करती है।







