Bihar Science Digital Planetarium: बिहार में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने वाला है। राज्य सरकार ने सभी प्रमंडलों में आधुनिक डिजिटल तारामंडल और स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेंटर बनाने का ऐलान किया है। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने पटना में इस महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती चरण में पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में 39 करोड़ रुपये की लागत से ये डिजिटल तारामंडल बनाए जाएंगे, जिससे बिहार के लाखों छात्रों और आम लोगों को लाभ मिलेगा।

विज्ञान शिक्षा को नई उड़ान: डिजिटल तारामंडल और एजुकेशन सेंटर
मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि इन नए सेंटरों में बच्चों और युवाओं को अंतरिक्ष तथा खगोल विज्ञान की गहरी जानकारी मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 39 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, और सरकार ने 2026-27 तक इन परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने का लक्ष्य रखा है। अगले साल तक तारामंडलों का निर्माण पूरा करने की योजना है। संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को इन केंद्रों के लिए कम से कम दो एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल, पटना और दरभंगा में दो तारामंडल संचालित हैं, जिसमें दरभंगा तारामंडल की शुरुआत साल 2023 में हुई थी।
तकनीकी शिक्षा में क्रांति: नए विश्वविद्यालय और बेहतर सुविधाएं
राज्य में तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय और भागलपुर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये विश्वविद्यालय वास्तुकला, सिविल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देंगे।
इसके अलावा, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के पाठ्यक्रमों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन (NBA) से मान्यता दिलाई जा रही है। अब तक 11 संस्थानों के 20 पाठ्यक्रमों को यह मान्यता मिल चुकी है, और 48 अन्य पाठ्यक्रमों को भी मान्यता दिलाने की प्रक्रिया जारी है।
मंत्री शीला कुमारी ने कहा, ‘हमारी सरकार का लक्ष्य है कि बिहार में तकनीकी शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, ताकि हमारे युवा प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकें।’
छात्राओं के लिए हॉस्टल और बढ़ी हुई भागीदारी
तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुविधा के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 300 बेड का गर्ल्स हॉस्टल और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कटिहार में 100 बेड का छात्रावास बनाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में तकनीकी संस्थानों के बेहतर संचालन के लिए 167.62 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में हर संकाय की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। यह क्षैतिज आरक्षण लड़कियों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई में आगे बढ़ने का अवसर देगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की 15,183 सीटों में से 13,492 (88.86%) और सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों की 17,227 सीटों में से 16,453 (95.50%) सीटों पर एडमिशन हुआ है, जो तकनीकी शिक्षा के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है। यह सब 2020-25 के सुशासन कार्यक्रम का हिस्सा है।
इन पहलों से न केवल बिहार में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का आधार मजबूत होगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार की योजना है कि चलती-फिरती विज्ञान प्रदर्शनी बस, ऑब्जर्वेटरी डोम और एस्ट्रो पार्क जैसे नवाचारों के माध्यम से आम लोगों में भी विज्ञान के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ाई जाए, जिसमें नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की मदद ली जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।







