केंद्रीय रेल मंत्रालय में देश भर के रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से लिए अमृत भारत स्टेशन योजना नाम की एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत हर मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया गया है। अमृत योजना के तहत बिहार के 87 स्टेशनों का चयन किया गया (87 railway stations of Bihar including Darbhanga will be developed) है।
स्टेशन पर भविष्य की जरूरतों के मुताबिक स्टेशनों का विकास किया जाएगा। इसके तहत वोटिंग हॉल का विस्तार, सर्कुलेटिंग एरिया में साइनेज, अप्रोच रोड का चौड़ीकरण, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता, वाहनों का प्रवेश, स्टेशन का लैंड स्कैपिंग का काम होगा। रेलवे ने योजना के स्टेशन का नवीनीकरण और अपग्रेडेशन कम से कम डेढ़ साल के अंदर ही पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
जानकारी के अनुसरा, केंद्रीय बजट में प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए ‘अमृत भारत स्टेशन’ स्कीम के तहत बिहार के 87 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर उन्हें विश्वस्तरीय बनाया जायेगा। इसके अलावा चयनित 40 स्टेशनों पर ‘एक उत्पाद, एक स्टॉल’ भी खोले जाएंगे।
2009 से 2014 तक जहां बिहार के लिए रेलवे बजट उपबंध औसत 1,132 करोड़ हुआ करता था वहीं इस बार 2023-24 के रेल बजट में बिहार के लिए 8,505 करोड़ यानी साढ़े सात गुना अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बिहार के कई स्टेशन शामिल हैं।
इसमें गया (296 करोड़) और मुजफ्फरपुर (442 करोड़) रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए क्रमशः 14 जून, 2022 और 29 जुलाई, 2022 को ही टेंडर अवार्ड किया जा चुका है। इन दोनों स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में तेजी से गति पकड़ेगा।
इसके अलावा बापूधाम मोतिहारी और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशनों के लिए क्रमशः 221 करोड़ एवं 262 करोड़ की लागत से इस साल 30 अप्रैल और 30 मई तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। बरौनी, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, राजेन्द्र नगर, पटना, भागलपुर और छपरा सहित बिहार के सात रेलवे स्टेशनों की तकनीकी एवं वित्तीय व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है। बिहार में वर्तमान में 5,267 किमी की 57 रेल परियोजनाएं चल रही हैं जिनकी लागत 74,880 करोड़ हैं।
‘अमृत भारत स्टेशन’ स्कीम एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे देश के करीब एक हजार रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर उनको विकसित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान तैयान करने और मास्टर प्लान के कार्यान्वयन पर भी यह योजना आधारित है। इस स्कीम के तहत बिहार के 87 स्टेशनों को विकसित किया जायेगा, जिसके तहत यात्री सुविधाओं के विकास के साथ ही प्लेटफॉर्मों का उन्नयन,स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा, रेल फ्लाईओवर और अंडरब्रिज आदि के निर्माण भी कराए जायेंगे।
