Bihar IAS News | बिहार कैडर के 11 IAS अधिकारी उतरे फील्ड में, जानिए Darbhanga, Madhubani में कौन बने सहायक समाहर्ता, देखें पूरी लिस्ट। बिहार (Bihar) सरकार ने 2024 बैच के ट्रेनी आईएएस (IAS) अधिकारियों की फील्ड पोस्टिंग कर दी है। अब ये अधिकारी जिलों में सहायक समाहर्ता (Assistant Collector) के तौर पर कार्य करेंगे।
पहला प्रशिक्षण फेज पूरा कर फील्ड में आए अधिकारी
मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) से पहला प्रशिक्षण फेज (Phase 1 Training) पूरा करने के बाद अब इन 11 अधिकारियों को जिला प्रशिक्षण (District Training) के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में तैनात किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना (Notification) भी जारी कर दी है।
किन जिलों में मिली पोस्टिंग – पूरी लिस्ट देखें
बिहार कैडर के 2024 बैच के ट्रेनी आईएएस अधिकारियों की जिलावार तैनाती इस प्रकार की गई है:
| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम | पदस्थापन जिला |
|---|---|---|
| 1 | श्री विरूपाक्ष विक्रम सिंह | मधुबनी (Madhubani) |
| 2 | सुश्री प्रिया रानी | पूर्वी चंपारण, मोतिहारी |
| 3 | सुश्री कृष्णा जोशी | नालंदा, बिहार शरीफ |
| 4 | प्रेम कुमार | मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) |
| 5 | श्री सैयद आदिल मोहसीन | भोजपुर (आरा) |
| 6 | श्री अजय यादव | बेगूसराय (Begusarai) |
| 7 | गया | श्री सुरज कुमार |
| 8 | पटना (Patna) | श्री विग्नेश टी.ए. |
| 9 | जतिन कुमार | भागलपुर (Bhagalpur) |
| 10 | श्री के परीक्षित | दरभंगा (Darbhanga) |
| 11 | महेश कुमार | पूर्णिया (Purnia) |
फील्ड ट्रेनिंग के दौरान क्या रहेगा फोकस?
फील्ड पोस्टिंग के दौरान इन अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों, लोक सेवा वितरण (Public Service Delivery), विकास योजनाओं (Development Schemes) और सार्वजनिक समस्याओं के समाधान जैसे विषयों पर व्यावहारिक अनुभव (Practical Training) प्राप्त करना होगा।
फील्ड ट्रेनिंग के माध्यम से युवा आईएएस अधिकारियों को स्थानीय प्रशासन, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के क्रियान्वयन की गहन समझ विकसित करने का अवसर मिलेगा।
बिहार सरकार का फोकस – बेहतर प्रशासन के लिए मजबूत नेतृत्व तैयार करना
बिहार सरकार का उद्देश्य है कि नई पीढ़ी के अधिकारियों को जमीनी स्तर पर कार्य का अनुभव देकर बेहतर प्रशासनिक नेतृत्व (Administrative Leadership) तैयार किया जाए, ताकि राज्य में सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
