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दरभंगा में बड़ा एक्शन: केवटी प्रखंड प्रमुख पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार, जानें क्यों?

Darbhanga Kewati Block Pramukh: वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों के बाद दरभंगा केवटी प्रखंड प्रमुख की कुर्सी खतरे में है। प्रमंडलीय आयुक्त ने उन्हें पदच्युत करने की अनुशंसा पंचायती राज विभाग को भेजी है, जिस पर अंतिम निर्णय जल्द होगा।

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Darbhanga Kewati Block Pramukh: दरभंगा। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड प्रमुख (Kewati Block Pramukh) पर वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों के मद्देनजर दरभंगा प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त-सह-लोक प्रहरी हिमांशु कुमार राय ने उन्हें पद से हटाने की अनुशंसा पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार को भेज दी है। यह कार्रवाई लोक प्रहरी वाद संख्या 12/2025 में लोक शिकायत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के अंतिम आदेश के आलोक में की गई है।

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वित्तीय अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की तैयारी

प्रमंडलीय कार्यालय दरभंगा से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, लोक प्रहरी-सह-प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44(4) के तहत केवटी प्रखंड प्रमुख को पदच्युत करने की अनुशंसा 20 जून 2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजी है। यह कदम वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि के दुरुपयोग से संबंधित आरोपों पर आधारित है, जिसकी शिकायत श्रीमती वसीम आरा ने की थी।

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पंचायती राज विभाग लेगा अंतिम फैसला

इस मामले में लोक शिकायत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार-सह-सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना ने 11 जून 2026 को अपना अंतिम विनिश्चय दिया था। इस विनिश्चय में जिलाधिकारी, दरभंगा कौशल कुमार को आरोपों पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही, लोक प्रहरी-सह-प्रमंडलीय आयुक्त को संबंधित प्रखंड प्रमुख के खिलाफ पदच्युति की अनुशंसा करने का भी स्पष्ट निर्देश दिया गया था।

लोक प्रहरी-सह-प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रखंड प्रमुख, केवटी को पदच्युत किए जाने संबंधी अनुशंसा पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार को प्रेषित की गई है। इस संबंध में अंतिम निर्णय पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा लिया जाएगा।

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उपलब्ध अभिलेखों और निर्देशों की गहन जांच के बाद, प्रमंडलीय आयुक्त ने अपनी अनुशंसा सरकार को भेज दी है। अब केवटी प्रखंड प्रमुख के भाग्य का अंतिम फैसला पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। इस घटना से स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है और यह स्थानीय निकायों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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