दरभंगा में अब जमीन अधिग्रहण रुकेगा नहीं…3 परियोजनाएं लेंगी बड़ी आकार! डीएम कौशल ने सीधे रैयतों से की बात – औद्योगिक क्षेत्र का सपना होगा साकार

Darbhanga Land Acquisition: दरभंगा में दरभंगा भू-अर्जन प्रक्रिया को गति देने के लिए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने थलवाड़ा में आयोजित भू-अर्जन शिविर का गहन निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश दिए। यह पहल जिले में चल रही तीन प्रमुख विकास परियोजनाओं – औद्योगिक क्षेत्र विकास, शोभन-एकमी घाट तक सड़क चौड़ीकरण और दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क/कार्गो हब के निर्माण से संबंधित भूमि अधिग्रहण को सुगम और त्वरित बनाने के लिए की गई है।

दरभंगा में DM का बड़ा ऐलान: अब आपका मुआवजा नहीं रुकेगा! खुद संभाली भू-अर्जन की कमान

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Darbhanga Land Acquisition: दरभंगा में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन (land acquisition) की प्रक्रिया में तेजी लाने और प्रभावित रैयतों को समय पर मुआवजा दिलाने के लिए जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने व्यक्तिगत रूप से मोर्चा संभाला है। 08 सितंबर 2026 को उन्होंने थलवाड़ा स्थित एक विशेष शिविर का औचक निरीक्षण किया। इस शिविर का आयोजन अर्जनाधीन भूमि के हितबद्ध रैयतों के भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच, अद्यतीकरण और एलपीसी (LPC) निर्गत करने के उद्देश्य से किया गया था।

जिलाधिकारी ने शिविर में चल रहे कार्यों का गहनता से जायजा लिया। उन्होंने रैयतों के भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच, उनके अद्यतीकरण की प्रक्रिया और एलपीसी निर्गमन की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित अंचलाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और अपर समाहर्ता (राजस्व) को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।

दरभंगा भू-अर्जन: मुआवजा भुगतान में नहीं होगी देरी

श्री कौशल कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अर्जनाधीन भूमि के हितबद्ध रैयतों के दस्तावेजों की जांच और अद्यतीकरण का कार्य तत्परता से पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि रैयतों को मुआवजा भुगतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक कागजात तैयार कराने में पूरा सहयोग मिले। जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि दस्तावेजों के अभाव में किसी भी रैयत का मुआवजा भुगतान प्रभावित नहीं होना चाहिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि शिविर में आने वाले रैयतों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्हें आवश्यक प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के संबंध में स्पष्ट और सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति न रहे।

डीएम ने सीधे रैयतों से की बात, सुनीं समस्याएं

निरीक्षण के दौरान, जिलाधिकारी ने शिविर में मौजूद रैयतों से सीधे संवाद स्थापित किया। उन्होंने उनकी भूमि और मुआवजा भुगतान से संबंधित समस्याओं, मांगों और सुझावों को गंभीरता से सुना। रैयतों द्वारा उठाए गए विभिन्न बिंदुओं पर जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने कहा, “भू-अर्जन से संबंधित मामलों में रैयतों की सुविधा, पारदर्शिता और समयबद्ध निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।”

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि शिविर के माध्यम से अधिक से अधिक हितबद्ध रैयतों को लाभान्वित किया जाए। लंबित मामलों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित हो, ताकि प्रस्तावित सड़क एवं औद्योगिक आधारभूत संरचना से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी न हो।

दरभंगा के लिए महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं

यह भू-अर्जन प्रक्रिया तीन प्रमुख परियोजनाओं से संबंधित है: औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु भू-अर्जन, शोभन–एकमी घाट तक सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण, और दरभंगा एयरपोर्ट के निकट लॉजिस्टिक पार्क/कार्गो हब का निर्माण। इन परियोजनाओं का समय पर पूरा होना दरभंगा के औद्योगिक विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी के इस सक्रिय रुख से प्रभावित किसानों को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।

विकास परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार, औद्योगिक क्षेत्र का सपना होगा साकार

जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने शिविर में रैयतों के भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच, अद्यतीकरण और एलपीसी निर्गत करने की प्रक्रिया का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अंचलाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और अपर समाहर्ता (राजस्व) को स्पष्ट निर्देश दिए कि अर्जनाधीन भूमि के हितबद्ध रैयतों के दस्तावेजों की जांच और अद्यतीकरण का कार्य पूरी तत्परता से पूरा किया जाए। इन दरभंगा विकास परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति और कनेक्टिविटी को नई दिशा मिलेगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए, ‘रैयतों को मुआवजा भुगतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक कागजात तैयार कराने में तत्परता से सहयोग किया जाए, ताकि दस्तावेजों के अभाव में मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित न हो।’

उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शिविर में आने वाले रैयतों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर हो और उन्हें प्रक्रियाओं व दस्तावेजों की स्पष्ट जानकारी दी जाए।

रैयतों को जल्द मिलेगा मुआवजा, पारदर्शिता पर जोर

निरीक्षण के दौरान, जिलाधिकारी ने शिविर में मौजूद रैयतों से सीधा संवाद किया और उनकी भूमि व मुआवजा भुगतान से जुड़ी समस्याओं, मांगों और सुझावों को गंभीरता से सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रैयतों द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाए। इस पहल का मुख्य लक्ष्य भू-अर्जन मामलों में रैयतों की सुविधा, पारदर्शिता और समयबद्ध निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर के माध्यम से अधिक से अधिक हितबद्ध रैयतों को लाभान्वित किया जाए और सभी लंबित मामलों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित हो। इससे प्रस्तावित सड़क और औद्योगिक आधारभूत संरचना से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब नहीं होगा, और दरभंगा के विकास को नई गति मिलेगी।