Darbhanga Land Dispute: गुरुवार, 12 नवंबर को दरभंगा जिले के तारडीह प्रखंड स्थित पोखरभिंडा गांव में एक बड़े जमीन विवाद पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। अलीनगर की भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के परिवार से जुड़े इस मामले में डीसीएलआर और प्रभारी अंचलाधिकारी आलोक कुमार के नेतृत्व में विवादित दीवार को हटा दिया गया। इस कार्रवाई से लंबे समय से चले आ रहे विवाद के एक हिस्से का समाधान हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है।
प्रभारी सीओ आलोक कुमार ने इस प्रशासनिक कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि विवादित स्थल पर तनाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निजी रैयतों की जमीन से संबंधित शिकायतें अभी भी लंबित हैं। इन सभी शिकायतों को सुनवाई के लिए रखा गया है और संबंधित पक्षों के बयान व उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद ही उनका निपटारा किया जाएगा।
विधायक के परिवार पर थे अतिक्रमण के गंभीर आरोप
इस जमीन विवाद की जड़ें काफी गहरी हैं। पोखरभिंडा गांव के कुछ ग्रामीणों ने विधायक मैथिली ठाकुर के परिवार से संबंधित जमीन पर सार्वजनिक सड़क, तिवारी बाबा स्थान के समीप स्थित सामूहिक श्राद्धस्थल, तालाब के नाले और यहां तक कि निजी रैयती जमीन पर भी कथित अतिक्रमण की शिकायत की थी। शिकायतकर्ताओं में गगन कुमार मिश्रा और रामउदार मिश्र प्रमुख थे, जिन्होंने अपनी जमीन पर कथित कब्जे को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके अलावा, अन्य ग्रामीणों ने मिट्टी कटाई और जलनिकासी से संबंधित समस्याओं को भी उठाया था।
डीसीएलआर और प्रभारी अंचलाधिकारी आलोक कुमार ने कहा, ‘संबंधित स्थल पर विवाद को देखते हुए प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है और विवादित दीवार हटा दी गई है। हालांकि, निजी रैयतों की जमीन से संबंधित शिकायतों का फिलहाल निपटारा नहीं हुआ है। उन शिकायतों को भी सुनवाई के लिए रखा गया है। संबंधित पक्षों की बात और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद उसका भी समाधान कर लिया जाएगा।’
विधायक के पिता ने कही थी जमीन खरीदने की बात
इस पूरे मामले पर विधायक मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर ने पहले ही अपना पक्ष रखा था। उनका कहना था कि जमीन उन्हीं लोगों से खरीदी गई है, जिनसे खरीद का समझौता हुआ था। उन्होंने प्रशासनिक जांच पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा था कि रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। विधायक के करीबियों के अनुसार, पोखरभिंडा में प्रस्तावित भवन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की जनता के बीच उपलब्ध रहना, विकास योजनाओं की समीक्षा करना और जनसमस्याओं के समाधान के लिए बैठक व अन्य जनहितकारी गतिविधियों का संचालन करना है।
आगे क्या? निजी रैयतों की शिकायतों पर होगी सुनवाई
प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से विवाद के एक महत्वपूर्ण हिस्से में समाधान की दिशा में कदम बढ़ा है। हालांकि, निजी रैयतों की शिकायतों पर सुनवाई, जमीन के स्वामित्व और सीमांकन से जुड़े सवाल अभी भी बाकी हैं। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि इन सभी शिकायतों को आगामी सुनवाई में शामिल किया जाएगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राजस्व अभिलेखों, जमीन की मापी और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर शेष विवाद का निष्पक्ष और नियमानुसार निपटारा कैसे होता है। इस पहल से उम्मीद जगी है कि न्यायपूर्ण समाधान संभव हो सकेगा।
