Maithili Thakur Land Encroachment: बिहार के दरभंगा जिले में बीजेपी विधायक और लोकगायिका मैथिली ठाकुर गंभीर आरोपों से घिर गई हैं। उन पर और उनके पिता रमेश ठाकुर पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है, जिसमें ग्राम देवता के स्थल और सरकारी रास्ते जैसी सार्वजनिक संपत्तियां शामिल हैं। यह मामला तारडीह अंचल की पोखरभिंडा पंचायत से जुड़ा है, जहां ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों का आरोप – ग्राम देवता की जमीन और सरकारी रास्ता भी नहीं छोड़ा
पोखरभिंडा पंचायत में जमीन विवाद लगातार गहराता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि विधायक मैथिली ठाकुर और उनके पिता रमेश ठाकुर की ओर से विवादित जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक आवागमन बाधित हो रहा है। शिकायत में ग्राम देवता के स्थल, सरकारी सड़क और नाले पर अतिक्रमण का स्पष्ट आरोप है। इसके अतिरिक्त, निजी रैयती जमीन और निजी श्मशान की भूमि पर भी अवैध कब्जे की बात सामने आई है। ग्रामीणों ने बताया कि इन स्थलों का उपयोग लंबे समय से सार्वजनिक और सामाजिक कार्यों के लिए होता रहा है।
नाले को भरने से जल निकासी का संकट, प्रशासन से पैमाइश की मांग
अंचल अधिकारी को दिए आवेदन में ग्रामीणों ने तालाब के नाले को मिट्टी से भरने की शिकायत भी की है। उन्होंने आशंका जताई है कि इस कदम से गांव में पानी की निकासी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण होने से लोगों की आवाजाही में भी बड़ी परेशानी होगी। भगवान मिश्र, संतोष कुमार सिंह और रामदाय देवी सहित कई ग्रामीणों ने प्रशासन से सरकारी अमीन की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश कराने की मांग की है, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके और विवाद का निष्पक्ष समाधान निकल सके।
जनता दरबार में दोनों पक्षों को बुलाया गया, जांच का इंतजार
इस पूरे मामले पर अंचल अधिकारी आलोक कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को जनता दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
अंचल अधिकारी आलोक कुमार ने कहा, ‘दोनों पक्षों को जनता दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। वहां दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी। इसके बाद उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों की जांच की जाएगी। जांच के आधार पर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई होगी।’
फिलहाल, मैथिली ठाकुर और उनके परिवार का पक्ष सामने नहीं आया है, क्योंकि वे क्षेत्र से बाहर बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों की उम्मीदें अब जनता दरबार और प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अतिक्रमण के आरोपों में कितनी सच्चाई है।
यह मामला बिहार सरकार के सहयोग पोर्टल पर भी दर्ज कराया गया है, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ गई है। प्रशासन की निष्पक्ष जांच ही इस विवाद को सुलझा पाएगी और प्रभावित ग्रामीणों को न्याय दिला सकेगी।
