बिहार में आज नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत ठीक हो गई है। पिछले एक सप्ताह से बीमार चल रहे थे। वो सीजनल फ्लू की चपेट में थे। डॉक्टरों की सलाह पर आराम कर रहे थे। तबीयत ठीक होते ही मंगलवार को कैबिनेट की अहम (Big meeting of Nitish cabinet, approval on 23 agendas) बैठक बुलाई।
हालांकि जो उम्मीद थी कि नियोजित शिक्षकों की उम्मीद के मुताबिक उनके बारे में राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात सीएम नीतीश कुमार ने नवनियुक्त शिक्षकों के लिए पटना के गांधी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जो कहा था कि बहुत जल्द ही नियोजित शिक्षकों को मामूली परीक्षा लेकर राज्य कर्मी का दर्जा देंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट मीटिंग में इसके रूप-रेखा पर मुहर लग सकती है, लेकिन क्या हुआ फैसला, पढ़िए पूरी खबर
पहले पढ़िए झलकी:
- 400 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति,
- बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति,
- इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए बनेगी नीति,
- सरकारी गाड़ी जो 15 वर्ष पुराने हैं उनके लिए भी प्रावधान,
- बिहार राज्य में कबड्डी को बढ़ावा,पटना हाई कोर्ट की स्थापना में आईटी संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति समेत
बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है। इसके लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 की स्वीकृति दी गई है। बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णियां के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति दी गई है। पीएमई बस योजना के तहत सूबे के छह प्रमुख शहरों के लिए शहरी मंत्रालय की तरफ से यह व्यवस्था की गई है। पढ़िए पूरी खबर
पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद आज पुराने सचिवालय के कैबिनेट हॉल में सुबह साढ़े 11 बजे से मीटिंग शुरू हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी है।
जानकारी के अनुसार,बिहार में अब इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए नीति बनेगी। बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णियां के लिए 400 बसों की स्वीकृति आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से दी गई है।
बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में विभिन्न कोटि के कुल 33 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए नीति बनाने को स्वीकृति मिली है। 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णियां के लिए 400 बसों की स्वीकृति आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से दी गई है। पढ़िए पूरी खबर
सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों में इस्तेमाल की जा रही सरकारी गाड़ी जो 15 वर्ष पुराने हैं, उन्हें निबंधित यान स्क्रेपिंग के माध्यम से स्क्रेपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है।
पटना हाई कोर्ट की स्थापना में आईटी संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। हिलसा के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजवर्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्त किया गया है। बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है।
बिहार राज्य में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए, प्रो कबड्डी लीग की टीम पटना पाइरेट्स को स्पांसर करने के किये सरकार ने स्वीकृति दे दी है। वहीं ई गाड़ी खरीदने पर सरकार डेढ़ लाख तक की छूट देगी। दो पहिया वाहन पर टैक्स में छूट दी गई है। 50 फीसदी टैक्स में राहत दी गई है। पहले दस हजार वाहनों के लिए पांच हजार रुपए की सब्सिडी और एससी वर्ग के लाभुकों को 7500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।
पहले दस हजार वाहनों पर टैक्स में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। तीन पहिया यात्री वाहन और माल वाहन में टैक्स में 50 फीसदी की छूट देगी। चार पहिया वाहन पर अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी।
सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों में इस्तेमाल की जा रही सरकारी गाड़ी जो 15 वर्ष पुरानी है, उसके लिए स्क्रेपिंग पॉलिसी लाई गई है। पुरानी गाड़ियों की ई नीलामी की जाएगी। इसके लिए स्क्रैपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है।
बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। बिहार विज्ञापन संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है।। प्रत्येक जिले में निर्मित,निर्माणाधीन आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालयों में वर्तमान में 13 आवासीय विद्यालय के लिए वर्ग 9 से 12 तक विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
बिहार के 33 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में द्वितीय चरण में सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है। आगामी 2 वर्षों में कुल 122 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साथ ही 55 करोड़ 2 लाख की राशि जारी की गई है।
