Bihar Cabinet: ने बुधवार को एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। इनमें सबसे अहम है जमीन अधिग्रहण को लेकर लाई गई नई नीति, जिससे लाखों किसानों को सीधा फायदा होगा।
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जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा और बड़ी राहत!
नई ‘बिहार रैयती भूमि खरीद नीति-2026’ के तहत, भू-मालिकों को अब सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाने वाली निजी जमीन पर कहीं अधिक मुआवजा मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, यह नीति केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल और न्यायसंगत बनाएगी।
- शहरी क्षेत्रों में, भू-मालिकों को प्रचलित बाजार मूल्य या सर्किल दर से दोगुना मुआवजा मिलेगा, जो भी अधिक होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, यह मुआवजा बाजार मूल्य या सर्किल दर का चार गुना होगा, जो भी अधिक होगा।
- मुआवजे की राशि के ऊपर 10% का अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस भी दिया जाएगा।
इसके साथ ही, कैबिनेट ने इस नई नीति के तहत अधिग्रहित भूमि को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस छूट का उद्देश्य अधिग्रहण प्रक्रिया को आसान बनाना और सरकारी परियोजनाओं के लिए लेनदेन संबंधी लागत को कम करना है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
Bihar Cabinet के अन्य अहम फैसले: सरकारी विभागों में बंपर भर्तियां
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में कई नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी दी है। यह निर्णय राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है।
- युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में 57 नए पदों का सृजन किया गया है।
- विशेष योजना निदेशालय के तहत नौ नए अनुभाग स्थापित किए जाएंगे, जिनके लिए 57 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय के तहत छह नए अनुभागों को मंजूरी मिली है, जिनके लिए विभिन्न श्रेणियों में 55 पदों का सृजन किया गया है, जिसमें पहले से स्वीकृत सात पद शामिल हैं।
PMCH में स्पाइन सब-स्पेशलिटी यूनिट को मंजूरी
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (PMCH) के हड्डी रोग विभाग के तहत एक स्वतंत्र स्पाइन सब-स्पेशलिटी यूनिट की स्थापना के लिए 29 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य राज्य के प्रमुख चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है।
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बिहार सरकार के इन फैसलों से न केवल जमीन मालिकों को उचित मुआवजा मिलेगा बल्कि सरकारी सेवाओं में भी सुधार आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
