Bihar Government: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में सुशासन और संगठनात्मक समन्वय को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन फैसलों का उद्देश्य सरकार और एनडीए संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना है। पटना के लोक सेवक आवास में ‘नेक संवाद’ पहल के तहत आयोजित एनडीए के वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं का विस्तृत विवरण दिया।
CM सम्राट चौधरी का जिला दौरा और जनता दरबार
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि वे 15 अगस्त के बाद राज्य के हर जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और स्थानीय मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने के लिए रात्रि प्रवास भी करेंगे। उनका यह कदम जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए नेताओं और जिला अध्यक्षों के साथ नियमित बातचीत की परंपरा स्थापित की थी, जिससे बिहार में गठबंधन मजबूत हुआ है।
सरकार ने हर महीने पांच विशेष कार्य दिवस जन कल्याणकारी पहलों के लिए निर्धारित किए हैं। इसके तहत, जनता की शिकायतों के समाधान के लिए ब्लॉक स्तर पर सहायता शिविर आयोजित किए जाएंगे।
- हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को ब्लॉक स्तर पर सहायता शिविर लगेंगे।
- यदि किसी आवेदक का मामला ब्लॉक स्तर पर अनसुलझा रहता है, तो उसे महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सहायता शिविर में उठाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि नागरिकों को त्वरित राहत और न्याय सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
बढ़ी हुई पेंशन और विकास की नई योजनाएं
सम्राट चौधरी ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लगभग एक करोड़ लाभार्थियों को हर महीने की 10 तारीख को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में पेंशन राशि भेजी जाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस निर्णय का श्रेय देते हुए कहा कि मासिक पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दी गई है।
ग्रामीण विकास और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, सरकार हर महीने के अंतिम रविवार को ‘पंचायत विकास दिवस’ के रूप में मनाना जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य का लक्ष्य है कि अगले साल मार्च से पहले सभी जिलों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण शुरू हो जाए। उन्होंने बताया कि 20-सूत्रीय कार्यक्रम समिति और नागरिक परिषद की बैठकों से प्राप्त सुझावों पर नीतिगत निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा, और आवश्यकतानुसार जिला स्तरीय समितियां भी गठित की जा सकती हैं।
एनडीए समन्वय और संगठनात्मक मजबूती
बैठक में कई जिला अध्यक्षों ने अपने संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्रियों के साथ समन्वय को लेकर चिंता व्यक्त की। इस पर निर्णय लिया गया कि अब मंत्री अपने आवंटित जिलों के दौरे से पहले सभी एनडीए जिला अध्यक्षों को सूचित करेंगे, और जिला अध्यक्ष भी आधिकारिक समीक्षा बैठकों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार गठबंधन सहयोगियों के साथ नियमित संवाद को संस्थागत देगी। नई व्यवस्था के तहत, मुख्यमंत्री सभी पांच एनडीए घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ हर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेंगे ताकि शासन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जा सके और संगठनात्मक प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया जा सके।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “हमारी सरकार का लक्ष्य जन कल्याण और विकास को प्राथमिकता देना है। इन घोषणाओं से न केवल जनता को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय भी मजबूत होगा।”
इस बैठक में जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और गिरिराज सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, एनडीए घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार मंत्रिमंडल के मंत्री और सात जिलों के एनडीए जिला अध्यक्ष उपस्थित थे। इन घोषणाओं का उद्देश्य बिहार भर में जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए सरकार और एनडीए संगठन के बीच समन्वय को मजबूत करना है।
