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निर्दलीय MLC के पाला बदलते ही बिहार की राजनीति गरमाई, सदस्यता पर घमासान

Bihar independent MLC: सारण और तिरहुत के निर्दलीय विधान पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। जन सुराज और राजद ने संविधान की दसवीं अनुसूची का हवाला देते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग की है।

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Bihar independent MLC के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में संपन्न हुए विधान परिषद चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज करने वाले दो नेताओं के पाला बदलने पर विपक्षी दलों ने तीखी आपत्ति जताई है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले राहुल राज और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए बंशीधर ब्रजवासी ने चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को पराजित किया था। इसके बाद उनके भाजपा में शामिल होने की खबर सामने आने पर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

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संविधान की दसवीं अनुसूची और दल-बदल कानून पर सवाल

इस पूरे घटनाक्रम के बाद Bihar की राजनीति में संवैधानिक नियमों को लेकर बहस छिड़ गई है। जन सुराज और राष्ट्रीय जनता दल ने इस कदम को नियमों के विरुद्ध बताया है। जन सुराज के प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत और रसीदें मौजूद हैं जो भाजपा में शामिल होने की पुष्टि करती हैं। पार्टी का तर्क है कि चुनाव जीतने के बाद किसी भी निर्दलीय जनप्रतिनिधि का दल विशेष में शामिल होना संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल विरोधी कानून का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

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जन सुराज और राजद का कड़ा रुख

विपक्षी दलों की ओर से इस मामले में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जन सुराज ने स्पष्ट किया है कि वे इस विषय को लेकर विधान परिषद के सभापति, चुनाव आयोग और अदालत के समक्ष जाएंगे। उनका कहना है कि इस तरह से जनप्रतिनिधियों के पाला बदलने से जनता के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। वहीं दूसरी ओर, राजद के मुख्य प्रवक्ता ने भी वीडियो जारी कर इस कदम को गैरकानूनी करार दिया है और भाजपा पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है।

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बंशीधर ब्रजवासी के बयान से उलझा मामला

इस विवाद के बीच बंशीधर ब्रजवासी के एक बयान ने स्थिति को और दिलचस्प बना दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता नहीं ली है, बल्कि केवल अपना समर्थन दिया है। हालांकि, विपक्षी दल इन दावों को खारिज करते हुए ठोस सबूत होने की बात कह रहे हैं। फिलहाल औपचारिक सदस्यता के दावों और कानूनी प्रावधानों के बीच यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, और आने वाले दिनों में इस पर संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिक्रिया पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।

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