बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति: खुशखबरी! बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बंपर भर्तियां आने वाली हैं। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने 1239 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है, जिससे राज्य की तकनीकी शिक्षा को नया आयाम मिलेगा। वहीं, दूसरी ओर, सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कुछ संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की है।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को बताया कि राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कुल 1239 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने सूचना भवन में विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर बात करते हुए यह जानकारी दी। इनमें इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए 966 और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए 273 शिक्षकों के पदों की अधियाचना बीपीएससी (BPSC) को भेज दी गई है। इन पदों पर जल्द ही बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी।
इससे पहले भी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 723 अनुदेशकों और 1093 प्रयोगशाला सहायकों के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। सरकार की योजना है कि भविष्य में भी आवश्यकतानुसार नियुक्तियां जारी रहेंगी ताकि तकनीकी शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
तकनीकी शिक्षा में बंपर शिक्षकों की नियुक्ति
उपमुख्यमंत्री चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि अब बिहार के छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें यहीं उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि बिहार की प्रतिभाओं को राज्य में ही बेहतर मौके मिलें, इसके लिए सरकार हर स्तर पर प्रयासरत है।
उन्होंने विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को बिहार के विकास में अहम बताया और कहा कि सात निश्चय एक और दो ने प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को एक नई ऊंचाई दी है। राज्य के कई इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज अब ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में काम कर रहे हैं, जो शिक्षा के स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर सख्ती
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 13 शिक्षण संस्थानों के नए आवेदनों के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नोडल पदाधिकारी विनायक मिश्र ने बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
आदेश में बताया गया है कि इन संस्थानों से विभिन्न स्रोतों से प्रतिकूल टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। मुख्य तौर पर 2025-26 में निर्धारित सीट आवंटन से अधिक बोनाफाइड जारी करना और संस्थानों द्वारा स्पष्ट उत्तर न दिए जाने के कारण नामांकन प्रक्रिया संदेहास्पद प्रतीत हो रही थी। ऐसे संस्थानों के नए आवेदनों का भुगतान रोका गया है, जिन्होंने अत्यधिक बोनाफाइड जारी किए और पोर्टल पर आवेदनों की अस्वीकृति के बाद भी आधार फ्री नहीं किया। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
