Bihar Traffic Challan: बिहार में वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य के परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि तीसरे राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लंबित ट्रैफिक ई-चालानों पर 50% तक की रियायत मिल सकती है। यह लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इस पहल से उन वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके चालान 31 मार्च 2026 तक जारी हुए हैं। हालांकि, व्यावसायिक वाहनों के उल्लंघन और कुछ गंभीर ट्रैफिक अपराधों पर यह छूट लागू नहीं होगी।
किन ट्रैफिक चालानों पर मिलेगी छूट?
परिवहन विभाग के अनुसार, यह रियायत मुख्य रूप से सामान्य ट्रैफिक उल्लंघनों से संबंधित पात्र मामलों के लिए है। इसमें कई तरह के अपराध शामिल हो सकते हैं, जैसे:
- हेलमेट के बिना वाहन चलाना
- सीट बेल्ट के बिना गाड़ी चलाना
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना
- तेज गति से वाहन चलाना
- लाल बत्ती पार करना
- स्टॉप साइन का उल्लंघन करना
- ड्राइवर की नियुक्ति या प्राधिकरण से संबंधित कुछ उल्लंघन
छूट की सटीक राशि विशेष ई-चालान के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों पर निर्भर करेगी।
किन चालानों को छूट से बाहर रखा गया है?
सभी लंबित ई-चालान 50% रियायत के लिए पात्र नहीं होंगे। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक वाहन से संबंधित उल्लंघन इस छूट के दायरे में नहीं आएंगे। गंभीर ट्रैफिक अपराधों से जुड़े मामलों को भी इस रियायत के तहत कवर नहीं किया जाएगा। इसलिए, केवल चालान की तारीख ही पात्रता निर्धारित नहीं करती है। वाहन मालिकों को छूट का लाभ उठाने से पहले अपने व्यक्तिगत चालान की प्रकृति और श्रेणी की जांच करनी होगी।
परिवहन विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एक कार्य योजना तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि रियायत के बारे में जानकारी पात्र वाहन मालिकों तक पहुंचे।
पुराने चालानों का निपटारा कैसे करें?
पात्र वाहन मालिक 12 सितंबर 2026 को जिला स्तर पर आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अपने लंबित ई-चालानों का निपटारा करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। परिवहन विभाग ने अधिकारियों को इस संबंध में एक कार्य योजना तैयार करने और पात्र वाहन मालिकों तक जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया है। वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लंबित चालान के विवरण और पात्रता की पहले से जांच कर लें ताकि वे बिना किसी अनावश्यक देरी के निपटान प्रक्रिया पूरी कर सकें।
यह पहल वाहन मालिकों को पुराने ट्रैफिक मामलों को सुलझाने का एक अवसर प्रदान करती है, जिससे उन्हें देय राशि में कमी आ सकती है। जिन लोगों के कई छोटे-मोटे उल्लंघन लंबित हैं, उनके लिए यह रियायत निर्धारित Lok Adalat Bihar प्रक्रिया के तहत बकाया चालानों को निपटाने में मदद कर सकती है। हालांकि, वाहन मालिकों को यह नहीं मान लेना चाहिए कि 31 मार्च 2026 से पहले जारी किया गया हर चालान अपने आप छूट के लिए योग्य होगा। 12 सितंबर 2026 को होने वाली तीसरी नेशनल लोक अदालत पात्र ई-चालान निपटान के लिए निर्धारित मंच प्रदान करेगी। परिवहन विभाग के निर्देश का उद्देश्य पात्र वाहन मालिकों को अपने चालानों की पुष्टि करने और जहां लागू हो, निपटान के अवसर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
