Bihar Rojgar Yojana: बिहार सरकार ने गुरुवार को ‘विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका गारंटी योजना’ का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इस नई योजना को ग्रामीण रोजगार नीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें टिकाऊ सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण पर अधिक जोर दिया जाएगा, साथ ही राज्य की वित्तीय जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का स्थान लेगी।
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित राज्य-स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में इस योजना को लॉन्च किया। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति से वर्चुअली जुड़े। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इस नए कार्यक्रम के तहत अब बिहार को श्रमिकों की मजदूरी के लिए लगभग ₹4,500 करोड़ का योगदान देना होगा, जो पिछली व्यवस्था में राज्य पर नहीं था।
राज्य पर बढ़ेगा वित्तीय भार, केंद्र से मिला अंतरिम फंड
मंत्री श्रवण कुमार ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने अकुशल मजदूरी के खर्चों को पूरा करने के लिए पहले ही पर्याप्त बजटीय प्रावधान कर दिए हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि केंद्र सरकार ने बिहार में योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹6,715 करोड़ का अंतरिम बजट आवंटित किया है। औपचारिक शुभारंभ से पहले, कुमार ने नए कार्यक्रम के उद्देश्यों और परिचालन ढांचे को रेखांकित करने वाली एक पुस्तिका भी जारी की।
ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर और आपदा प्रबंधन पर जोर
राज्य सरकार के अनुसार, नई ‘विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार योजना’ का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्राम पंचायतों में स्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है। अधिकारियों ने बताया कि पंचायतों को अभिनव आपदा प्रबंधन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में लचीलेपन और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करना है।
मनरेगा के 20 साल के सफर का अंत
प्रधान सचिव पंकज कुमार ने इस लॉन्च को ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का 20 साल का सफर इस नए कार्यक्रम की शुरुआत के साथ समाप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें योजना के लॉन्च और कार्यान्वयन से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अवसर मिला और उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। बिहार सरकार ने कहा कि यह नई रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और दीर्घकालिक सार्वजनिक संपत्ति बनाने के उद्देश्य से लाई गई है, जिसका कार्यान्वयन गुरुवार से पूरे राज्य में शुरू हो गया है।
