Bihar Panchayat Meeting: बिहार के दरभंगा जिले में जाले प्रखंड मुख्यालय में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में बिजली कटौती और नलजल योजना के बाधित संचालन का मुद्दा छाया रहा। जनप्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा के बाद क्षेत्र में बिजली कटौती बढ़ने पर गंभीर सवाल उठाए, जिससे पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। बैठक में एक नई रोजगार गारंटी योजना ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ की भी जानकारी दी गई, जो एक जुलाई से पूरे राज्य में लागू होगी।
प्रमुख फूलों बैठा की अध्यक्षता में और कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ मनोज कुमार के संचालन में यह बैठक सूचना एवं प्रौद्योगिकी भवन के सभागार में हुई। बैठक की शुरुआत कछुआ पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मो. रिजवान मुन्ना के असामयिक निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ की गई।
बिजली कटौती और नलजल योजना पर हंगामा
बैठक में सहसपुर पंचायत की पंचायत समिति सदस्य अन्नू झा, मुखिया रामयाद महतो, अहियारी दक्षिणी के मुखिया नागेंद्र शर्मा, पंचायत समिति सदस्य ललन पासवान और रेवढ़ा के मुखिया शफीउल्लाह चमन सहित अन्य सदस्यों ने बिजली कटौती और नलजल योजना के खराब संचालन पर जोरदार आपत्ति जताई। सदस्यों का कहना था कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा के बाद से ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती बढ़ गई है, जिससे पीने के पानी की समस्या और गंभीर हो गई है।
मुखिया नागेंद्र शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष सुखाड़ के दौरान डोर-टू-डोर पेयजल आपूर्ति कराई गई थी, लेकिन उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ है। पंचायत समिति सदस्य संजय मंडल ने जोगियारा में नलजल योजना से जलापूर्ति बाधित रहने की शिकायत दर्ज कराई।
कई महत्वपूर्ण विभागों जैसे नगर परिषद कमतौल-अहियारी के कार्यपालक पदाधिकारी, कमतौल थाना, विद्युत विभाग के जेई, सीडीपीओ, सहायक गोदाम प्रबंधक, सीओ और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर भी बैठक में सवाल उठाए गए।
शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियां
बैठक में केवल बिजली और पानी ही नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान दिलाया गया। पंचायत समिति सदस्य ललन पासवान ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय अहियारी गोट में भवन की कमी का मुद्दा उठाया। वहीं, संजय मिश्र ने मुरैठा स्वास्थ्य उपकेंद्र की जर्जर स्थिति की शिकायत की। मुखिया रामयाद महतो ने चंदौना मध्य विद्यालय (बालक) के जर्जर भवन और घोघराहा अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय के भवनविहीन होने का मामला प्रमुखता से रखा।
नई रोजगार योजना से मिलेगी राहत
कार्यक्रम पदाधिकारी रजनीश कुमार ने ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ योजना के बारे में विस्तार से बताया। यह योजना एक जुलाई से पूरे बिहार राज्य में लागू होगी और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। हालांकि, कृषि कार्य के 60 दिनों की अवधि में इस योजना के तहत काम नहीं कराया जाएगा। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60:40 अनुपात में होगी।
योजनाओं का चयन पांच अलग-अलग स्तरों पर किया जाएगा और पंचायतों को मिलने वाले कुल आवंटन की 50 प्रतिशत राशि से ग्राम पंचायतें खुद कार्य कराएंगी। इस योजना में कुल 318 प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बैठक में बीपीआरओ रूपेश कुमार, बीएओ प्रेमनाथ सिंह, एलईओ प्रेम कुमार साह, एसआई दीपशिखा, पीओ मनरेगा रजनीश कुमार, पीएचईडी के जेई नीतू चौहान और जीविका के बीपीएम देवदत्त सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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