Bihar Legislative Council: गुरुवार को बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने विधान परिषद सदस्य (MLC) के रूप में शपथ ग्रहण की। इस शपथ ग्रहण के साथ ही उनके मंत्री पद को लेकर महीनों से चली आ रही अनिश्चितता समाप्त हो गई है, क्योंकि वे अब तक विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। शपथ लेने के बाद दीपक प्रकाश ने अपने पिता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।
मनोनीत सदस्य के रूप में मिली सीट
दीपक प्रकाश को विधान परिषद की उस सीट पर मनोनीत किया गया है, जो भाजपा नेता देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बिहार सरकार ने उनकी उम्मीदवारी की सिफारिश राजभवन को भेजी थी, जिसे राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने स्वीकृति प्रदान की। सभी आधिकारिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दीपक प्रकाश को एमएलसी के रूप में शपथ दिलाई गई। विधान परिषद में उनके शामिल होने से एक मंत्री के तौर पर उनकी विधायी सदस्यता का मुद्दा औपचारिक रूप से सुलझ गया है।
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और अब समाधान
यह नामांकन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से ठीक पहले हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दीपक प्रकाश के विधायक या एमएलसी न होते हुए भी मंत्री पद पर बने रहने को चुनौती दी गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने कथित तौर पर बिहार सरकार से सवाल किया था कि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी इतने लंबे समय तक मंत्री कैसे बना रह सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होनी निर्धारित है। एमएलसी के रूप में उनकी नियुक्ति से दीपक प्रकाश अब विधानमंडल के सदस्य बन गए हैं, जिससे उनकी मंत्री पद की स्थिति को लेकर तात्कालिक कानूनी अनिश्चितता दूर हो गई है।
बिना चुनाव लड़े मंत्री पद पर बने रहे
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को सबसे पहले नीतीश कुमार सरकार में मंत्री बनाया गया था। उस समय वे एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र मंत्री थे। हालांकि, उस समय वे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे, फिर भी वे अप्रैल 2026 तक मंत्री के रूप में कार्य करते रहे। 7 मई 2026 को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, दीपक प्रकाश को फिर से कैबिनेट में शामिल किया गया था और वे बिना किसी चुनाव में भाग लिए या जीते इस पद पर बने हुए थे। अब बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उनकी शपथ ने विधायी सदस्यता की संवैधानिक आवश्यकता को पूरा कर दिया है, जिससे वे बिहार सरकार में मंत्री बने रह सकते हैं।
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