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Bihar के प्रवासी श्रमिक हैं, Delhi, Mumbai, Kolkata, Surat में कमाते हैं, अब मिलेंगी यह सुविधा

बिहार सरकार ने अपने प्रवासी श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला किया है। इसके तहत, श्रमिकों को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। क्योंंकि बिहार सरकार देशभर में प्रवासी परामर्श एवं निबंधन केंद्र (Migration Counselling cum Registration Centres) स्थापित करने जा रही है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट

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बिहार सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की है। बिहार के हैं मगर दूसरे प्रांतों में हैं कोई बात नहीं अब देशभर में प्रवासी परामर्श एवं निबंधन केंद्र
स्थापित होंगे।

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📌 प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर

बिहार सरकार ने प्रवासी श्रमिकों (Migrant Workers in India) के लिए एक ऐतिहासिक पहल (Bihar Government Initiative) की घोषणा की है। अब देशभर में प्रवासी परामर्श एवं निबंधन केंद्र (Migration Counselling cum Registration Centres) स्थापित किए जाएंगे, जिससे लाखों बिहारियों को सहायता मिलेगी।

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📌 बिहार सरकार की प्रतिबद्धता

बजट पेश करते हुए सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने कहा:

“बिहार के प्रवासी श्रमिक देशभर में मेहनत कर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी सरकार उनकी सुरक्षा और हितों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये केंद्र प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाएंगे।”

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📌 किन शहरों में खुलेंगे ये केंद्र?

उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी (Bihar Deputy CM Samrat Choudhary) ने 2025-26 का बजट (Bihar Budget 2025-26) पेश करते हुए कहा कि देश के प्रमुख शहरों में ये केंद्र खोले जाएंगे:
✅ दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR)
✅ मुंबई (Mumbai)
✅ कोलकाता (Kolkata)
✅ हैदराबाद (Hyderabad)
✅ बेंगलुरु (Bengaluru)
✅ गुवाहाटी (Guwahati)
✅ सूरत (Surat)
✅ लुधियाना (Ludhiana)
✅ कोयंबटूर (Coimbatore)
✅ चेन्नई (Chennai)

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📌 इन केंद्रों से प्रवासी श्रमिकों को क्या सुविधाएं मिलेंगी?

🔹 रोजगार और कानूनी सहायता – श्रमिकों को उनके अधिकारों की जानकारी (Labour Rights Awareness) और कानूनी मदद (Legal Assistance for Migrants) मिलेगी।
🔹 सुरक्षा एवं संरक्षण – किसी भी आपात स्थिति (Emergency Support for Migrants) में श्रमिक सीधे सरकार से संपर्क कर सकेंगे।
🔹 निबंधन से लाभ – सरकार प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करेगी, जिससे नई योजनाएं (Government Schemes for Migrants) बनाई जा सकेंगी।
🔹 सरकारी योजनाओं का लाभ – इन केंद्रों के माध्यम से श्रमिकों को सरकारी योजनाओं (Welfare Schemes for Migrants) से जोड़ा जाएगा।

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