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लालू प्रसाद के लिए बढ़ी टेंशन! चारा घोटाले में आज से अब हर दिन होगी सुनवाई, जानें भारी-भरकम रिकॉर्ड ने कैसे बढ़ाई चुनौती!

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Lalu Prasad Fodder Scam: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद की चारा घोटाला मामलों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। झारखंड हाइकोर्ट ने उनकी अपीलों पर सुनवाई तेज करते हुए आज 27 अक्टूबर से नियमित बहस शुरू करने का आदेश दिया है। इस फैसले से लालू प्रसाद से जुड़े बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलेगी।

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जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में चारा घोटाला से संबंधित आरसी-64/1996 में दायर अपीलों पर अब लगातार सुनवाई होगी। इस मामले में अपीलकर्ताओं और सीबीआई के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी जाएंगी, जो इस लंबे चले आ रहे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सुनवाई में आई तेजी

लालू प्रसाद से जुड़ी अपीलों की सुनवाई में यह तेजी सुप्रीम कोर्ट के एक अहम निर्देश के बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2026 को एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या-1550/2020 का निपटारा करते हुए झारखंड हाइकोर्ट से विशेष अनुरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट से अनुरोध किया था कि लालू प्रसाद की अपीलों की सुनवाई में तेजी लायी जाये। संभव हो, तो आदेश की तारीख से छह माह के भीतर इनका निपटारा किया जाये।

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इस निर्देश के बाद से ही हाइकोर्ट इस मामले को प्राथमिकता से देख रहा है, जिसका परिणाम अब नियमित सुनवाई के रूप में सामने आया है।

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निचली अदालत के भारी-भरकम रिकॉर्ड ने बढ़ाई थी चुनौती

पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में एक बड़ी चुनौती सामने आई थी। अपीलकर्ताओं और सीबीआई के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से अदालत को बताया था कि बहस से पहले ‘पेपर बुक’ तैयार करना आवश्यक है। अदालत ने पाया कि निचली अदालत का रिकॉर्ड बहुत अधिक विस्तृत और भारी-भरकम है।

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सभी पक्षों को इसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध कराना संभव नहीं था। इस स्थिति से निपटने के लिए अदालत ने अधिवक्ताओं को निर्देश दिया था कि वे निचली अदालत के रिकॉर्ड का निरीक्षण करें और केवल उन दस्तावेजों की पहचान करें जो बहस के लिए जरूरी हैं। इसके बाद अदालत ने इन्हीं चिन्हित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश देने की बात कही थी, जिससे प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके।

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चारा घोटाला मामले में अब नियमित सुनवाई शुरू होने से उम्मीद है कि यह लंबे समय से लंबित कानूनी लड़ाई जल्द ही अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। 27 अक्टूबर से शुरू होने वाली बहस इस हाई-प्रोफाइल मामले के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।

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