पटना। जमीन विवाद एवं दाखिल खारिज में लोगोंं को हो रही परेशानी जल्द खत्म होगी। सरकार की मंशा स्पष्ट है लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा नहीं कर पायेंगे। राज्य की सरकार इस मामले में काफी गंभीर है। अवैध कब्जा करने वाले को विभाग सख्ती से निपटेगी।
यह बातें राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने बुधवार को भाजपा कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम खत्म होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि नये सर्वे में लोग अपने मामलों को जल्द सुलझायेंगे।
मंत्री रामसूरत राय ने कहा
उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि पुस्तैनी जमीन के मामलों को तुंरत सुलझायें। मंत्री ने कहा कि तीन से चार साल के अंदर विभाग के सभी काम ऑनलाइन होंगे।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के देश में रोजगार के पर दिये गये बयान पर उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारों को रोजगार मिला है। राज्य सरकार आने वाले दिनों में युवाओं को रोजगार देगी।
ये लोकतंत्र है सबका अपना विचार होता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सक्षम हैं सभी समस्याओं का समाधान करने में। मुगालते में ना रहे लोग, पीएम और सीएम की वैकेंसी नहीं है ।
सहयोग कार्यक्रम में आज दीघा, पटना के अरमा चरण राय ने सीओ पटना को न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के संबंध में आवेदन दिया। जहानाबाद के ललन कुमार ने बस पड़ाव पटना में अधिग्रहित जमीन के मुआवजा के संबंध में आवेदन दिया। भरगामा अररिया के विजय कुमार मिश्रा ने सरकारी भूमि अधिग्रहण के संबंध में आवेदन दिया।
काराकाट के गोपाल पाण्डेय ने नीजी जमीन परअवैध कब्जा किये जाने की शिकायत की।
गोविन्दचक सोनपुर के नरेन्द्र देव ने जमीन के मुआवजा के संबंध में, भागलपुर के गणेश प्रसाद सिह ने निजी जमीन के फर्जी रसीद कटाकर सीओ के सहयोग से जमीन कब्जा करने के संबंध में आवेदन दिया।
नालंदा के रजनीकांत सिन्हा ने जमाबंदी रद्ध करने के संबंध में, ढ़ाका पूर्वी चम्पारण के भूवनेश्वर प्रसाद दिनकर ने गैर मजरूआ जमीन एवं सरकारी कुंआ पर सीओ केसहयोग से किये जाने के संबंध में शिकायत की।
इनकी समस्याओं को सुनकर मंत्री ने तत्काल विभागीय अधिकारियों से बात कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।