दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी इसकी शुरूआत जल्द होगी। फिलहाल, पटना जंक्शन (Patna Junction) पर अब सिर्फ कंफर्म टिकट (Confirmed Ticket) वाले यात्रियों को ही स्टेशन में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। प्रतीक्षा सूची (Waiting List) या बिना टिकट यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने नहीं दिया जाएगा। उन्हें स्टेशन परिसर में बने वेटिंग एरिया में रुकना होगा। इससे न सिर्फ प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ कम होगी बल्कि यात्रियों को सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा का अनुभव भी मिलेगा।
Bihar Cabinet: 5 नए विश्वविद्यालय, AI मिशन, 1 लाख करोड़ की टाउनशिप, शिक्षकों के ट्रांसफर नियम… बिहार कैबिनेट के 47 बड़े फैसले..अभी पढ़ें
एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का होगा कार्यान्वयन
पटना जंक्शन पर जो नई व्यवस्था लागू हो रही है, उसे ‘एक्सेस कंट्रोल सिस्टम’ (Access Control System) कहा जाता है। इस सिस्टम के तहत:
हर यात्री की टिकट जांच की जाएगी।
केवल अधिकृत यात्रियों को ही स्टेशन परिसर में प्रवेश मिलेगा।
स्टेशन के प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा बल (Security Forces) तैनात रहेंगे।
बिना टिकट यात्रियों को भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
देश के 60 प्रमुख स्टेशनों पर भी लागू होगी योजना
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnaw) की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि:
पटना जंक्शन समेत देश के 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों (Major Railway Stations) पर यह सिस्टम लागू किया जाएगा।
उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्टेशन के परिचालन को सुव्यवस्थित बनाना है।
स्थायी वेटिंग एरिया की होगी व्यवस्था
नई व्यवस्था के तहत:
वेटिंग एरिया को अधिक व्यवस्थित और स्थायी रूप से विकसित किया जाएगा।
प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्रियों और उनके परिजनों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था होगी।
इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम होगी और यात्रियों को सुविधाजनक माहौल मिलेगा।
सुरक्षा और संचालन में सुधार की दिशा में बड़ा कदम
पटना जंक्शन पर लागू किया जा रहा यह एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, रेलवे की एक पायलट परियोजना (Pilot Project) का हिस्सा है। इसके प्रमुख लाभ:
स्टेशन की सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार।
रेलवे स्टेशनों पर अनुशासन और नियंत्रण बढ़ेगा।
यात्रियों को मिलेगा बेहतर यात्रा अनुभव (Better Travel Experience)।
यदि यह व्यवस्था सफल रहती है, तो भविष्य में इसे देश के अन्य छोटे और मध्यम रेलवे स्टेशनों पर भी लागू किया जा सकता है।
